काठमाडौं। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले तत्काल सम्पन्न गर्न सकिने आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन्।

बुधबार आयोगको आयोजनामा आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक विकास कार्यक्रम तथा मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा एवं राष्ट्रिय आयोजना बैंक सम्बन्धी छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।

आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा अधिकारीले आयोजनालाई अध्ययन र कार्यान्वयन हुने किसिमका गरी दुई प्रकारमा विभाजन गरिने बताए। उनले कार्यान्वयन गरिने खालका आयोजना ३ करोड रूपैयाँ भन्दा कमको नहुने बताएका छन्। उनले ३ करोड भन्दा कमको आयोजना राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्न नमिल्ने बनाइएको समेत छलफलका क्रममा स्मरण गराए।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार नै आयोजनाको प्राथामिकता र पुनः प्राथमिकता गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। छिटो सम्पन्न हुने आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले जोड दिए।

उनले प्रोजेक्ट बैंकमा पनि नजाने डिपिआरमा पनि नजाने आयोजनामाथि प्रश्न उठ्ने र उठ्नु जायज पनि भएको भन्दै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० नभएको आयोजना अध्ययनकोक्रमा राखिने समेत उल्लेख गरे।

मध्यमकालिन खर्च संरचना विद्यमान अवस्था र अगामी कार्यदिशासम्बन्धि प्रस्तुतीकरण गर्दै सहसचिव खोमराज कोइरालाले हालसम्म ४४ वटा निकायमा ४० वटाले मात्र इन्ट्री भएको र ३२ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको बताए।

सहसचिव अर्जुन भण्डारीले राष्ट्रिय आयोजना बैंक प्रणाली सम्बन्धमा प्रस्तुतीकरण गर्दै हालसम्म ७ हजार ३ सय ३७ आयोजना, आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएको र त्यसमध्ये कतिपय आयोजना ड्राफ्टमा रहेको समेत जानकारी दिए।