टर्किए । जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको जलजन्य विपद्को जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्वसूचना प्रणाली, वैज्ञानिक अनुसन्धान, अन्तरसंस्थागत सहकार्य र जलवायु उत्थानशील विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा विज्ञ तथा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–३१) अन्तर्गत नेपाल पेभेलियनमा आयोजित ‘हिमाली जल सुरक्षाका चुनौती : हालैको रसुवा–भोटेकोशी विपद्बाट प्राप्त पाठ’ विषयक छलफलमा वक्ताहरूले विपद्पछिको उद्धार र राहतभन्दा विपद्पूर्व तयारी तथा जोखिम न्यूनीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका हुन्।

वक्ताहरूले हिमपहिरो, चट्टान खस्ने, बाढी तथा अन्य जलजन्य विपद्ले भौतिक पूर्वाधारसँगै कृषि, खाद्य सुरक्षा, जीविकोपार्जन, संस्कृति र स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञानमा समेत गम्भीर असर पार्ने बताए।

प्रतिनिधिसभा सदस्य धर्मराज केसीले साना किसान, आदिवासी जनजाति तथा जोखिममा रहेका समुदाय विपद्बाट बढी प्रभावित हुने उल्लेख गर्दै पुनःस्थापना कार्यक्रम उनीहरूको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए। जलस्रोत, कृषि, सिँचाइ, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

केसीले नेपालको राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी ३.०) मा जलसम्बन्धी लक्ष्य समावेश गर्न तथा जलवायु वित्त र वार्तासम्बन्धी राष्ट्रिय क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग गरेकोमा बेलायत सरकारप्रति आभार व्यक्त गरे। जलवायु उत्थानशीलता निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्त, प्रविधि र साझेदारी आवश्यक रहेको उनले बताए।

अन्तर्राष्ट्रिय जल व्यवस्थापन संस्था (आईडब्लुएमआई) की राष्ट्रिय प्रतिनिधि डा. मनोहरा खड्काले पछिल्लो पाँच वर्षमा नेपालले पानीसँग सम्बन्धित छवटा ठूला तथा एकअर्कासँग जोडिएका विपद् सामना गर्नुपरेको बताइन्। हालैको भोटेकोशी बाढीबाट १५ हजारभन्दा बढी घरपरिवार प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उनले विपद्को असर भौतिक संरचनामा मात्र नभई आदिवासी समुदायको संस्कृति, परम्परागत ज्ञान र जीविकोपार्जनमा समेत पर्ने बताइन्।

कोशी प्रदेश सरकारका सचिव इन्द्रप्रसाद सापकोटाले उपलब्ध स्रोतसाधनको प्रभावकारी परिचालन, संस्थागत संरचनाको सुदृढीकरण र भविष्यको आवश्यकताअनुसार नीति निर्माण गर्नुपर्ने बताए।

नेपालस्थित अस्ट्रेलियाली दूतावासका जलवायु परिवर्तन सल्लाहकार बिमल रेग्मीले हिन्दूकुश हिमाली क्षेत्रको संवेदनशीलता बुझ्न पर्याप्त अनुसन्धान र क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। नेपालमा जलस्रोत तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उनले पूर्वाधार निर्माणमा जोखिम मूल्याङ्कन, प्रकृतिमा आधारित समाधान र नियामक व्यवस्था समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

आदिवासी अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र (सिप्रेड) की कार्यकारी निर्देशक पासाङ डोल्मा शेर्पाले विपद्को क्षति आर्थिक नोक्सानीमा मात्र सीमित गरेर मूल्याङ्कन गर्न नहुने बताइन्। सांस्कृतिक सम्पदा, परम्परागत ज्ञान र समुदायको पहिचानमा पर्ने गैरआर्थिक क्षतिलाई पनि पुनःस्थापना तथा अनुकूलन योजनामा समेट्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

ग्लोबल वाटर रेजिलियन्ससम्बन्धी संस्थाकी वरिष्ठ नीति प्रमुख इन्ग्रिड टिम्बोले पूर्वसूचना प्रणाली महत्त्वपूर्ण भए पनि त्यसले मात्रै सबै जोखिम रोक्न नसक्ने बताइन्। जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्ती र महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार राखिरहने वा नराख्ने विषयमा पनि गम्भीर निर्णय गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।

युवा अभियन्ता आकृति डोटेलले जलवायु वित्त प्रभावित समुदायको आवश्यकता र स्थानीय ज्ञानमा आधारित हुनुपर्ने बताउँदै सामुदायिक वन, कृषि तथा वातावरण संरक्षणमा सक्रिय युवालाई अनुसन्धान, तथ्याङ्क सङ्कलन, योजना निर्माण र अनुगमनमा सहभागी गराउनुपर्नेमा जोड दिइन्।

छलफलमा सरकारी निकाय, अनुसन्धान संस्था, विकास साझेदार र नागरिक समाजबीच जल सुरक्षा तथा जलवायु अनुकूलनका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो। साथै हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जोखिम, जलस्रोतको दिगो व्यवस्थापन र विपद् उत्थानशील पूर्वाधार निर्माणका विषयमा अनुभव आदानप्रदान गरिएको थियो।