– मुकुन्द ढुंगाना

शुक्रबार नयाँ पत्रिकासहितका सञ्चारगृहका समाचारकक्षमा प्रहरी प्रवेश गरी पत्रकारमाथि धरपकड गरिएको घटनाले नेपाली प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थाबारे गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। सञ्चारमाध्यमका कार्यालयभित्रै प्रहरी प्रवेश गर्ने, पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने वा पक्राउको तयारी गर्ने जस्ता गतिविधिले स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि राज्यको दृष्टिकोण कस्तो छ भन्ने बहसलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ।

यो घटना केवल केही पत्रकार वा एउटा सञ्चारगृहसँग सम्बन्धित विषय होइन। यो समग्र प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको भविष्यसँग जोडिएको विषय हो। समाचारकक्षमा प्रहरी प्रवेश गरेर पत्रकारलाई त्रसित बनाउने कार्यले विगतको शाही शासनकालमा देखिएका राज्यसत्ताका दमनकारी अभ्यासहरूको स्मरण गराएको छ।

साढे तीन महिनाअघि सञ्चारगृहका कार्यालयअगाडि प्रहरीका गाडी तेस्र्याएर स्वतन्त्र प्रेसलाई दबाबमा राख्न खोजिएको घटनापछि अहिले समाचारकक्षमै प्रहरी पुगेको अवस्थाले राज्यको व्यवहारमाथि थप प्रश्न उठाएको छ। प्रहरीदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्मबाट घटनाबारे अनभिज्ञता जनाइनुले पनि यसको जिम्मेवारी र निर्णय प्रक्रियाबारे थप स्पष्टता आवश्यक बनाएको छ।

राज्यका सुरक्षा निकाय कानुन कार्यान्वयन गर्न बनेका हुन्, कुनै व्यक्ति वा सरकारको व्यक्तिगत आदेश पालना गर्ने संयन्त्र होइनन्। प्रहरीको काम अपराध अनुसन्धान गर्नु, कानुनको पालना गराउनु र नागरिकको सुरक्षा गर्नु हो। तर, कानुनी प्रक्रियाको नाममा प्रेस तथा पत्रकारलाई भयभीत बनाउने वातावरण सिर्जना हुन्छ भने त्यसले लोकतान्त्रिक राज्यको चरित्रमाथि नै प्रश्न उठाउँछ।

पत्रकारिताको काम सत्ताको प्रशंसा गर्नु होइन, सत्तालाई प्रश्न गर्नु हो। सरकारका निर्णय, सार्वजनिक निकायका गतिविधि, भ्रष्टाचार, अनियमितता र नागरिकका सरोकारका विषयमा प्रश्न उठाउनु पत्रकारिताको आधारभूत जिम्मेवारी हो। सरकारलाई मन नपरेका समाचार लेखिँदैमा पत्रकारिता अपराध हुँदैन। समाचारप्रति असहमति भए कानुनी र तथ्यगत आधारमा जवाफ दिने बाटो खुला छ। तर, प्रश्न गर्ने पत्रकारलाई नै नियन्त्रणमा राख्ने वा तर्साउने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक संस्कारविपरीत हुन्छ।

नेपालको प्रेस स्वतन्त्रताको इतिहास पनि संघर्षपूर्ण छ। राणा शासन, पञ्चायती व्यवस्था र राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा समेत नेपाली पत्रकारिता विभिन्न प्रतिबन्ध, धम्की र दमनका बीच निरन्तर अघि बढेको इतिहास छ। राजतन्त्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा मिडिया हाउसमा बन्दुकधारी शाही सेना प्रवेश गराएर शक्ति प्रदर्शन गरिएका घटना पनि नेपाली पत्रकारिताले भोगेको छ। तर, ती शासन र त्यसबेलाका शक्तिशाली पात्रहरू आज इतिहासका विषय बनेका छन्। प्रेसको आवाज भने निरन्तर जीवित छ।

सरकारले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सत्ता कसैको निजी सम्पत्ति होइन। आज एउटा व्यक्तिको हातमा रहेको शक्ति भोलि अर्कै व्यक्तिको हातमा पुग्न सक्छ। आज राज्यका संयन्त्रमा पहुँच छ भन्दैमा त्यो पहुँच सधैँ रहिरहन्छ भन्ने हुँदैन। निर्वाचन, जनमत र समयले सत्ताको स्वरूप परिवर्तन गर्छन्। त्यसैले सरकारमा रहने व्यक्तिले आफूलाई व्यवस्थाभन्दा माथि ठान्नु हुँदैन।

जनताले कुनै राजनीतिक दल वा नेतामाथि प्रश्न उठाउनु, आलोचना गर्नु र असहमति जनाउनु लोकतन्त्रको स्वाभाविक प्रक्रिया हो। सरकारको कार्यशैली, निर्णय र व्यवहारमाथि नागरिकले प्रश्न उठाउन पाउनुपर्छ। आलोचनालाई शत्रुता ठान्ने र प्रश्न गर्नेहरूलाई दुस्मनका रूपमा हेर्ने प्रवृत्तिले सरकारलाई बलियो बनाउँदैन, बरु सरकारप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाउँछ।

अहिलेको अवस्थामा सरकारको पहिलो दायित्व सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश र पत्रकारमाथि भएका भनिएका धरपकडका घटनाबारे स्पष्ट जवाफ दिनु हो। प्रहरी परिचालन कसको आदेशमा भयो? कुन कानुनी आधारमा सञ्चारगृहमा प्रवेश गरियो? पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने वा दबाब दिने निर्णय कसले गर्‍यो? यस्ता प्रश्नको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। यदि कानुनविपरीत काम भएको पुष्टि हुन्छ भने जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कारबाही हुनुपर्छ। सरकार र सम्बन्धित निकायले घटनाबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट धारणा राख्नुपर्छ।

पत्रकार पनि कानुनभन्दा माथि हुँदैनन्। पत्रकारबाट गल्ती वा कानुन उल्लङ्घन भएको भए त्यसको अनुसन्धान हुन सक्छ। तर अनुसन्धानको नाममा सञ्चारमाध्यमको नियमित काममा अवरोध पुर्‍याउने, पत्रकारलाई त्रसित बनाउने वा स्वतन्त्र समाचार सम्प्रेषणमा बाधा पुर्‍याउने काम स्वीकार्य हुन सक्दैन। कानुनी प्रक्रिया र प्रेस स्वतन्त्रताबीच सन्तुलन कायम गर्नु राज्यको दायित्व हो।

नेपालको लोकतन्त्र लामो संघर्ष र नागरिकको बलिदानबाट प्राप्त भएको हो। यो व्यवस्था कुनै नेता, दल वा सरकारको व्यक्तिगत उपलब्धि होइन। यसको रक्षा गर्नु सरकार, प्रतिपक्ष, सञ्चारमाध्यम र नागरिक सबैको साझा जिम्मेवारी हो। लोकतन्त्रमा सरकारको मूल्याङ्कन उसले कति प्रशंसा पायो भन्ने आधारमा होइन, उसले आलोचना र असहमति कति सहजतापूर्वक सहन सक्छ भन्ने आधारमा पनि हुनुपर्छ।

पत्रकारको कलम नियन्त्रण गरेर सत्ता बलियो हुँदैन। सञ्चारमाध्यमलाई तर्साएर सरकारको कमजोरी लुकाउन सकिँदैन। बरु प्रश्न रोक्ने प्रयासले शंका, अविश्वास र असन्तुष्टि बढाउँछ। प्रेस स्वतन्त्रता सरकारको विरोध गर्ने माध्यम मात्र होइन, राज्यलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने महत्वपूर्ण आधार हो।

त्यसैले सरकारलाई मेरो स्पष्ट आग्रह छ—प्रेसलाई शत्रु नठान्नुस्, पत्रकारलाई अपराधीको व्यवहार नगर्नुस् र आलोचनालाई आफ्नो कमजोरी देखाउने ऐनाका रूपमा लिनुस्। प्रहरी र राज्यका निकायलाई कानुनको सीमाभित्र राख्नुस्। समाचारकक्षलाई डरको केन्द्र होइन, स्वतन्त्र विचार र नागरिक आवाजको थलो बन्न दिनुस्।

किनभने सत्ता बदलिन्छ, पद बदलिन्छ र शक्तिका केन्द्रहरू पनि बदलिन्छन्। तर लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार र स्वतन्त्र प्रेसको महत्व कहिल्यै समाप्त हुँदैन। सत्ता टिकाउन डर होइन, जनताको विश्वास चाहिन्छ। प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नु नै लोकतान्त्रिक सरकारको वास्तविक परीक्षा हो।