काठमाडौं । लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा गायिका आनी छोइङ डोल्मालाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय विवादमा परेको छ। उनको नागरिकता, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी पुराना आरोप तथा नियुक्ति प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउँदै लुम्बिनीदेखि काठमाडौंसम्म विरोध प्रदर्शन सुरु भएको छ।

गत असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आनीलाई कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो। उक्त पदका लागि १०४ जनाले आवेदन दिएको बताइए पनि छनोट प्रक्रिया, उम्मेदवारको योग्यता र अनुभवको मूल्यांकनबारे स्पष्ट आधार सार्वजनिक नभएको भन्दै स्थानीय अगुवाहरूले प्रश्न उठाएका छन्। खुला प्रतिस्पर्धाको नाममा पहुँचका आधारमा नियुक्ति गरिएको उनीहरूको आरोप छ।

आनीको नियुक्ति विवादमा पर्नुको अर्को कारण उनको नागरिकता र आर्थिक कारोबारसम्बन्धी विगतका उजुरी तथा अनुसन्धान हुन्। उनले २०४६ जेठ १८ गते कान्छाबहादुर लामालाई बुवा उल्लेख गर्दै वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएको विषयमा प्रश्न उठ्दै आएको छ। उनको आत्मकथा ‘फूलको आँखामा’ मा आफ्ना आमा–बुवा तिब्बती भएको उल्लेख रहेकाले वंशजको नागरिकता प्राप्तिको आधार स्पष्ट हुनुपर्ने माग गरिएको छ।

यस विषयमा २०७६ सालमै प्रहरीमा उजुरी परेको थियो। प्रहरीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंसँग नागरिकतासम्बन्धी विवरण मागेको भए पनि अनुसन्धान पूरा नभएको स्रोतहरूको दाबी छ। तत्कालीन समयमा कान्छाबहादुरका आफन्तले समेत आनी उनको छोरी नभएको बताएका थिए। यस विषयमा निष्पक्ष अनुसन्धान गरी वास्तविकता सार्वजनिक गर्न विभिन्न पक्षले माग गरेका छन्।

त्यस्तै, आनीको बैंक खातामा आएको करिब १६ लाख अमेरिकी डलरको कारोबार पनि विवादमा परेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले शंकास्पद मानेर सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई छानबिनका लागि पत्राचार गरेको थियो। सार्वजनिक विवरणअनुसार २०७५ असार २६, २७ र २८ गते हङकङबाट उनको मेगा बैंक (हाल नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक) को खातामा क्रमशः ५ लाख ७९ हजार ९८०, ५ लाख ३९ हजार ९८० र ५ लाख २९ हजार ९८० अमेरिकी डलर जम्मा भएको थियो।

उक्त रकमको स्रोतबारे अनुसन्धान भइरहेका बेला खाता रोक्का गरिएको र पछि फुकुवा भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। उच्चस्तरको दबाबका कारण अनुसन्धान तामेलीमा राखिएको तत्कालीन विभागीय अधिकारीको दाबीसमेत सार्वजनिक भएको छ। आनीले भने आफूलाई सामाजिक कार्यका लागि विदेशबाट सहयोग प्राप्त भएको र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषय छानबिनबाट टुंगिसकेको बताउँदै आएकी छन्। तर, विरोधमा उत्रिएका पक्षले कारोबारको स्रोत र पारदर्शिताबारे स्पष्ट जवाफ मागेका छन्।

नियुक्तिको विरोधमा लुम्बिनी बचाऊ महाअभियानले लुम्बिनीमा निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएको छ। अभियानले नियुक्ति खारेज गरी नागरिकता र आर्थिक कारोबारसम्बन्धी विषयमा निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेको छ। अभियानका सहसंयोजक मेघनाथ आचार्यले नियुक्तिको औचित्य र उठेका प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनुपर्ने बताएका छन्। अभियानले कोष परिसरमा कालो ब्यानर राखेर विरोध गर्नुका साथै आनीलाई लुम्बिनी प्रवेश निषेध गर्ने घोषणासमेत गरेको जनाएको छ।

सोमबार काठमाडौंको माइतीघरमा पनि राष्ट्रिय जेन–जी नागरिक अभियान, तामाङ नागरिक समाज तथा लुम्बिनी विकास कोष तथा गुम्बा विकास बचाऊ संयुक्त समितिलगायत संस्थाले विरोध प्रदर्शन गरेका थिए।

यसैबीच, नियुक्तिको विरोधमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेल ‘गनेस’को पुत्ला दहन गरेको आरोपमा लुम्बिनी बचाऊ महाअभियानका संयोजक अक्रम खान र बाजिउद्दिन मुसलमानलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। उनीहरूलाई करिब १५ घण्टापछि सडक अवरुद्ध हुने गरी आन्दोलन नगर्ने सर्तमा रिहा गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।

इलाका प्रहरी कार्यालय लुम्बिनीका प्रहरी निरीक्षक होमनाथ रेग्मीले सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्थामा खलल पुर्‍याएको आरोपमा उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको बताएका छन्। संयोजक खानले भने आफूलाई मध्यरातमा सुतिरहेको अवस्थामा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको र दिउँसो सडक अवरुद्ध नगर्ने सर्तमा रिहा गरिएको बताएका छन्। अभियानले शान्तिपूर्ण विरोधलाई नियन्त्रण गरेर असहमतिको आवाज दबाउन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।

आनीको नियुक्तिलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि प्रश्न उठाएको छ। कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेलले नागरिकता र आर्थिक कारोबारबारे सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नको जवाफ नआएसम्म नियुक्तिको औचित्य र छनोटका आधार स्पष्ट हुन नसक्ने बताएका छन्। उनले सरकारलाई निर्णय सच्याउन र प्रश्न उठाउने नागरिकलाई तर्साउनुको सट्टा उनीहरूका जिज्ञासाको जवाफ दिन आग्रह गरेका छन्। नेकपा एमालेका नेता सूर्य थापालगायतले पनि नियुक्तिको आलोचना गरेका छन्।

विवाद चर्किरहेका बेला आनी छोइङ डोल्माले नियुक्तिको विरोध गर्नेहरूलाई लक्षित गर्दै दिएको ‘मासुभातमा बिकेको’ आशयको अभिव्यक्तिले थप विवाद सिर्जना गरेको छ। सोमबार भिडियो सन्देश जारी गर्दै उनले विरोधलाई चाडपर्वमा मासुभात खाएर गरिएको प्रदर्शनका रूपमा अर्थ्याएकी थिइन्। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषय पहिले नै टुंगिएको उनको दाबी थियो। तर, अभियानका प्रतिनिधिहरूले प्रश्नको जवाफ दिनुको सट्टा आन्दोलनकारीमाथि यस्तो टिप्पणी गर्नु उचित नभएको बताएका छन्।

लुम्बिनी विकास कोष नेपालको धार्मिक, सांस्कृतिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानसँग जोडिएको महत्वपूर्ण संस्था भएकाले यसको नेतृत्व चयनमा योग्यता, अनुभव, पारदर्शिता र सार्वजनिक जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग विभिन्न पक्षबाट उठिरहेको छ। नागरिकता र आर्थिक कारोबारसम्बन्धी पुराना विवादको वास्तविकता स्पष्ट पार्न तथा नियुक्ति प्रक्रियाबारे सरकारले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।