बारा । बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–११ मा २३ वर्षअघि निधन भएकी हसिना खातुनको नामबाट ८ लाख १७ हजार ३२६ रुपैयाँ राजस्व दाखिला भएको पाइएको छ। सार्वजनिक जग्गाबाट माटो उत्खनन गरिएको प्रकरणसँग जोडिएको उक्त घटनाले वडा कार्यालयदेखि उपमहानगरपालिकाको राजस्व प्रशासनसम्म प्रश्न उठाएको छ।

खातुनको २०६० साल कात्तिक १७ गते नै निधन भएको उनका परिवारले बताएका छन्। तर, उनको नामबाट असोज ६ गते राजस्व दाखिला भएको अभिलेखमा देखिएको छ। यसअघि २०८० असोज ४ गते पनि खातुनकै नाममा साविक फत्तेपुर गाविस–९ स्थित कित्ता नम्बर ३५ को पाँच बिघा जग्गाबाट १०० टिपर माटो उत्खनन गर्न सिफारिस गरिएको थियो।

उक्त सिफारिसमा निजी जग्गाको कागजात प्रयोग गरी छेउमै रहेको कित्ता नम्बर ४२ को १८ बिघा १० कट्ठा सार्वजनिक जग्गाबाट माटो उत्खनन गरिएको आरोप छ। निजी जग्गाको कागजात देखाएर सार्वजनिक जग्गाबाट माटो निकालिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीसमेत परेको थियो।

मृतक खातुनका छोरा लाल महोमद मियाँले आमाको नामबाट कसले राजस्व दाखिला गरेको हो भन्नेबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताएका छन्। उनले आमाको मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र देखाउँदै आफूले राजस्व नबुझाएको स्पष्ट पारेका छन्।

उनका अनुसार कान्छा भाइ महोमद्दिन मियाँले जग्गाको फिल्डबुकको प्रतिलिपि मागेपछि आफूले उपलब्ध गराएका थिए। तर, उक्त कागजात प्रयोग गरेर माटो उत्खननको सिफारिस लिइएको र सार्वजनिक जग्गाबाट माटो निकालिएको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको उनको भनाइ छ।

यस प्रकरणमा तत्कालीन वडाध्यक्ष बिन्दालाल साह, वडासदस्य सुरेश यादव, व्यवसायी सुनिल गुप्ता, बाबु हुसेन र महोमद्दिन मियाँको संलग्नताबारे आरोप उठाइएको छ। आरोपितहरूको दोष अदालत वा सम्बन्धित निकायबाट पुष्टि भइसकेको विवरण भने उपलब्ध छैन।

घटना सार्वजनिक भएपछि उपमहानगरपालिकाले उपप्रमुख भोलाप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिले २०८० माघ २५ गते नगरप्रमुख राजन पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

प्रतिवेदनमा कित्ता नम्बर ३५, ४१ र ४२ बाट कुल २ लाख ४ हजार ३५६ घनफुट माटो उत्खनन भएको उल्लेख छ। उक्त परिमाणलाई १२ चक्के टिपरको हिसाबमा ५८३ टिपर बराबर मानी प्रतिटिपर १० हजार रुपैयाँका दरले ५८ लाख ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने हिसाब प्रस्तुत गरिएको छ।

त्यस्तै, प्रतिघनफुट चार रुपैयाँका दरले ८ लाख १७ हजार ३२६ रुपैयाँ राजस्व हुने विवरण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर, जरिवाना र राजस्व कसबाट कति असुल गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट नभएको जनाइएको छ।

छानबिन समितिका सदस्य चतुरबाबु वाग्लेले मृतकको नाममा सिफारिस जारी हुनु, त्यसकै आधारमा उत्खनन अनुमति दिइनु र पछि मृतककै नामबाट राजस्व दाखिला हुनुले प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटि देखिएको बताएका छन्।

यसैबीच, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घटनाबारे विभिन्न जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा व्यवसायीसँग बयान लिएको विवरणमा उल्लेख छ। तर, अनुसन्धानको अन्तिम निष्कर्ष र कारबाहीको पछिल्लो अवस्था स्पष्ट भएको छैन।

नगरप्रमुख राजन पौडेलले भने छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय कार्यपालिकाबाट भइसकेको र असुलउपर गर्नुपर्ने रकम नगरपालिकाले असुल गर्ने बताएका छन्।

यद्यपि, प्रतिवेदन कार्यान्वयन, राजस्व दाखिलाको वास्तविक जिम्मेवार व्यक्ति पहिचान र सार्वजनिक जग्गाबाट भएको भनिएको माटो उत्खननमा संलग्नमाथि कारबाहीको विषय अझै चासोको केन्द्रमा छ। मृतकको नामबाट राजस्व दाखिला कसले र कुन प्रक्रियाबाट गर्‍यो भन्ने प्रश्नको आधिकारिक जवाफ सार्वजनिक हुन बाँकी छ।