काठमाडौँ। संसद्‌मा दर्ता गरिएको ‘सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, २०८३’ को विधेयकले निजामती कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोग तथा विद्युतीय माध्यममा अभिव्यक्ति दिन थप कडाइ गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। उक्त विधेयक संसद्‌बाट पारित भई ऐनका रूपमा लागू भएपछि निजामती कर्मचारीहरूले सामाजिक सञ्जाल वा कुनै पनि विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गर्दा विशेष अनुशासन र मर्यादा पालना गर्नुपर्नेछ।

विधेयकको दफा ८८ मा निजामती कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी कडा व्यवस्था समावेश गरिएको छ। जसअनुसार निजामती प्रशासनलाई निष्पक्ष, व्यावसायिक र राजनीतिक रूपमा पूर्ण तटस्थ राख्ने लक्ष्य राखिएको छ।

राजनीतिक टिप्पणी र द्वेष फैलाउन पूर्ण प्रतिबन्ध

प्रस्तावित विधेयक अनुसार कर्मचारीहरूले सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य विद्युतीय माध्यममा कुनै पनि राजनीतिक दल, दलका पदाधिकारी वा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको पक्ष वा विपक्षमा टिकाटिप्पणी वा विचार व्यक्त गर्न पाउने छैनन्।

यसैगरी, समाजमा द्वेष वा कलह बढाउने, हिंसा भड्काउने, र सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने खालका कुनै पनि प्रकारका अभिव्यक्ति दिन कर्मचारीहरूलाई पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ।

कार्यालयको कामको व्यक्तिगत प्रचारमा रोक

विधेयकले सरकारी कामकाजको गोपनीयता, पारदर्शिता र पदीय मर्यादालाई ध्यानमा राख्दै नयाँ व्यवस्था प्रस्तुत गरेको छ। अब कर्मचारीहरूले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा गरेका काम वा सोसँग सम्बन्धित विवरण आफ्नो व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जाल आइडी (Account) वा पेजबाट प्रचारप्रसार गर्न पाउने छैनन्।

प्रशासनिक विज्ञहरूका अनुसार यस व्यवस्थाले निजामती सेवामा पदीय मर्यादा कायम राख्न, सञ्जालमा व्यक्तिगत प्रचार गर्ने होडबाजी रोक्न र निजामती कर्मचारीहरूलाई पूर्ण रूपमा तटस्थ र उत्तरदायी बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।