काठमाडौं। सरकारले विकास निर्माणका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै निजी क्षेत्र र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक कानून संशोधनको तयारी अघि बढाएको छ।

बुधबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग संघीय संसद् प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्राविधिक पृष्ठभूमिका सांसदहरूसँग भएको छलफलमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले कानून संशोधनको काम अघि बढिरहेको जानकारी दिए।

मन्त्री लम्सालले प्रधानमन्त्रीको सोच नै निजी क्षेत्र र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने रहेको उल्लेख गर्दै फोहोर व्यवस्थापनलाई समेत व्यवसायका रूपमा विकास गर्ने गरी काम भइरहेको बताए।

“प्रधानमन्त्रीको सोच नै निजी क्षेत्र र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने हो,” उनले भने, “हामीले हालै फोहोर व्यवस्थापनको क्षेत्रमा पनि यसको अभ्यास गरेका छौँ। फोहोर व्यवस्थापनलाई व्यवसायका रूपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ काम अघि बढाएका छौँ।”

उनका अनुसार फोहोर व्यवस्थापनलाई पनि उद्योगका रूपमा विकास गर्न सकिने भएकाले यस क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा व्यवसायमुखी दृष्टिकोण आवश्यक छ। उद्योगहरूले भोगिरहेका समस्या समाधानका लागि समेत सरकारले काम गरिरहेको उनले बताए।

मन्त्री लम्सालले उद्योगको उत्पादन लागत घटाउन कच्चा पदार्थको ढुवानी खर्च कम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनका अनुसार एक ठाउँमा चुनढुंगा खानी र अर्को ठाउँमा सिमेन्ट उद्योग हुँदा ढुवानीका कारण उत्पादन लागत बढ्ने गरेको छ।

“अहिले ६० रुपैयाँको कोइला ल्याउँदा त्यसको ढुवानीमा ११०० रुपैयाँसम्म खर्च हुने अवस्था छ। त्यसैले सिमेन्टको लागत घटाउन ढुवानी लागत घटाउनु आवश्यक छ,” उनले भने।

उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ ढुवानी गर्ने सवारीसाधनको भन्सार दर शून्य बनाउने तथा कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुने स्थानको सम्भव भएसम्म नजिकै उद्योग स्थापना गर्न सकिने गरी योजनाबद्ध रूपमा काम भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए। कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुने स्थानमै उद्योग स्थापना गर्न सके उत्पादन लागत घटाउन सकिने उनको भनाइ थियो।

छलफलमा सांसद सागर ढकालले पूर्वाधार निर्माणका काम तीन सिफ्टमा २४सै घण्टा सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राखे। नेपालमा कफी खेतीको राम्रो सम्भावना रहेकाले कफी उत्पादन तथा निर्यात बढाउन आवश्यक कानून संशोधन गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।

सांसद आशीष गजुरेलले सार्वजनिक यातायातलाई पीपीपी मोडलमा लैजान सुझाव दिँदै ‘स्मार्ट ट्रान्सपोर्टेसन’को अवधारणामा जानुपर्ने र निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए।

सांसद श्रीराम न्यौपानेले विकास निर्माणका काम २४सै घण्टा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न सके पुँजीगत खर्च बढाउन सकिने धारणा राखे। सांसद धर्मराज केसीले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

सांसद डा. राम लामाले इन्जिनियरहरूको तलब तथा सेवा सुविधा बढाउन सके दक्ष जनशक्ति विदेशिनबाट रोक्न सकिने बताए। सांसद तपेश्वर यादवले तराईमा इन्जिनियरिङ कलेज स्थापना गर्न सरकारले गरेको तयारीको प्रशंसा गर्दै कलेज स्थापना भए इन्जिनियरिङ अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या घट्ने विश्वास व्यक्त गरे।

छलफलमा सांसदहरू जगदीश खरेल, उज्ज्वलकुमार झा, अरविन्द शाह, धर्मराज केसी र सुशील खड्काले समेत समसामयिक विषयमा आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए।