काठमाडौं। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउनेसम्बन्धी नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले सेयर बिक्रीबाट प्राप्त लाभमा लाग्ने अग्रिम करको दर घटाउनुका साथै बाढीपीडितका लागि अस्थायी आवास, अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई आवासीय शिक्षालगायतका विषयमा समेत महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।

सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत भएका निर्णय र बाढी प्रभावित क्षेत्रमा भइरहेका कामबारे जानकारी दिएका हुन्।

सेयर बिक्रीको अग्रिम कर घट्यो

अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत निकायको हितको निःसर्गबाट प्राप्त लाभमा प्राकृतिक व्यक्तिले तिर्नुपर्ने अग्रिम करको दर घटाइएको छ।

अब ३६५ दिनभन्दा बढी अवधिसम्म स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकममा ३.५ प्रतिशत र ३६५ दिन वा सोभन्दा कम अवधिसम्म स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकममा ५ प्रतिशत अग्रिम कर कायम गरिएको छ।

यसअघि ३६५ दिनभन्दा बढी अवधिको लाभमा ७.५ प्रतिशत तथा ३६५ दिन वा सोभन्दा कम अवधिको लाभमा १० प्रतिशत अग्रिम कर लाग्दै आएको थियो।

न्याय सेवाका तीन अधिकारी विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा

मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल न्याय सेवाको न्याय समूहका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरू ठगीन्द्र कट्टेल, रामप्रसाद भट्टराई र बाबुराम दाहाललाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै, नेपाल प्रशासन सेवाका सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गर्ने निर्णय भएको छ।

बाढीपीडितलाई अस्थायी आवासको तयारी

सरकारले हालैको बाढीका कारण घरबारविहीन भएका नागरिकका लागि अस्थायी आवासको व्यवस्था अघि बढाएको जनाएको छ।

प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार तत्काल होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका बाढीपीडितलाई क्रमशः अस्थायी आवासमा स्थानान्तरण गर्ने काम भइरहेको छ।

घर तथा जग्गा पूर्ण रूपमा क्षति भएका नागरिकलाई अन्य स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था आए सम्भावित जग्गाको खोजी भूमि मन्त्रालयले अघि बढाइरहेको उनले जानकारी दिए।

चक्रीय राहत कोष सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृत

मन्त्रिपरिषद्ले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा चक्रीय राहत कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

यससँगै विपद् तथा राहत व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सरकारी संयन्त्रलाई थप व्यवस्थित रूपमा परिचालन गर्ने आधार तयार भएको सरकारले जनाएको छ।

अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई आवासीय शिक्षाको तयारी

बाढी प्रभावित नुवाकोट र रसुवाका स्थानीय तहसँग समन्वय गरी अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको विवरण संकलन भइरहेको सरकारले जनाएको छ।

प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार बाढीका कारण दुवै अभिभावक वा एक जना अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई पूर्ण छात्रवृत्तिसहित आवासीय शिक्षाको व्यवस्था गर्ने तयारी गरिएको छ।

त्यस्ता बालबालिकाको पूर्ण जिम्मेवारी मन्त्रालयले लिने गरी स्थानीय तहका सम्बन्धित इकाइलाई विवरण उपलब्ध गराउन भनिएको उनले बताए।

महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयले पनि अभिभावक गुमाएका महिला तथा बालबालिकाको जिम्मेवारी लिने गरी आवश्यक काम अघि बढाइरहेको जनाएको छ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार

स्वास्थ्य मन्त्रालयले बाढी प्रभावित नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार उपलब्ध गराइरहेको सरकारले जनाएको छ।

बाढी तथा पहिरोका कारण प्रभावित नागरिकको स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै स्वास्थ्य सेवा निरन्तर सञ्चालनमा राखिएको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए।

विद्यालयमा अस्थायी सिकाइ केन्द्र

बाढी तथा पहिरोका कारण विद्यालयका भवन तथा संरचनामा क्षति पुगेपछि सरकारले विद्यार्थीको पठनपाठन निरन्तर राख्न अस्थायी सिकाइ केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ।

क्षतिग्रस्त विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक विवरण तथा अभिलेख संकलन भइरहेको सरकारले जनाएको छ। तत्काल नजिकैको विद्यालयमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने विद्यार्थीलाई स्थानान्तरण गर्ने तथा काठमाडौं ल्याउनुपर्ने विद्यार्थीका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने काम पनि भइरहेको छ।

संस्थागत विद्यालयमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्थाका विद्यार्थीको समेत विवरण संकलन भइरहेको प्रवक्ता पोखरेलले बताए।

साउदीमा मृत्यु तथा घाइते नेपालीको क्षतिपूर्तिका लागि कानुनी प्रक्रिया

मन्त्रिपरिषद्ले साउदी अरबमा मृत्यु वा घाइते भएका नेपाली नागरिकको बीमा तथा क्षतिपूर्ति रकमसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन साउदी नागरिक कानून व्यवसायीलाई वारेसनामा (पावर अफ एटर्नी) दिने निर्णय गरेको छ।

यसका लागि बीमा तथा क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनेसम्बन्धी आदेश जारी गर्ने निर्णयसमेत भएको छ।

सरकारी निर्णय प्रक्रिया डिजिटल बनाउने

मन्त्रिपरिषद्ले सरकारी निर्णय प्रक्रियालाई सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउनेसम्बन्धी नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ।

सरकारी कामकारबाहीमा प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै निर्णय प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र डिजिटल प्रणालीमा लैजाने उद्देश्यले नियमावली स्वीकृत गरिएको हो।