काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ का दुई विवादित प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले नियमावलीको नियम १४० को उपनियम (११) र नियम २५९ कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चको आदेशसँगै संविधान संशोधन प्रक्रियामा नयाँ कानुनी जटिलता उत्पन्न भएको छ। अब संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट छुट्टाछुट्टै दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा जोड परेको छ।

यसअघि प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइएपछि दुवै सदनका सदस्यहरूको संयुक्त दुईतिहाइ पुगेमा सभामुखले प्रमाणीकरण गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउन सकिने व्यवस्था नियम १४०(११) मा गरिएको थियो। सर्वोच्चले उक्त व्यवस्था संविधानको द्विसदनात्मक संरचना तथा संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रावधानसँग मेल नखाने ठहर गरेको छ।

नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय सभा संसदीय दलकी नेता कमला देवी पन्तसमेतले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले विवादित व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा १, १०४(१) र २७४ सँग बाझिएको प्रथम दृष्टिमा देखिएको जनाएको छ।

संविधान संशोधनमा छुट्टै संवैधानिक प्रक्रिया

संविधानको धारा १०४(१) ले संघीय संसद्का सदनलाई आफ्नो आन्तरिक कामकारबाही व्यवस्थित गर्न नियम बनाउने अधिकार दिएको भए पनि संविधान संशोधनका लागि धारा २७४ ले छुट्टै प्रक्रिया निर्धारण गरेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।

अदालतका अनुसार संविधान संशोधनको विषयलाई सामान्य संसदीय कार्यविधिसम्बन्धी नियमावलीमार्फत फरक ढंगले सञ्चालन गर्न मिल्दैन। त्यसैले नियम १४०(११) को व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन रोक लगाइएको हो।

‘विशेष कानुन’सम्बन्धी व्यवस्था पनि रोक

सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २५९ को व्यवस्थामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। उक्त नियमले प्रतिनिधि सभा नियमावलीलाई विधायिकाले बनाएका अन्य विषयगत ऐनभन्दा माथि राखी विशेष कानुनसरह लागू गराउने व्यवस्था गरेको थियो।

अदालतले नियम २५९ को व्यवस्था पनि प्रथम दृष्टिमै संविधानविपरीत देखिएको भन्दै यसको कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ।

अदालतले विवादित दुवै व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउँदा संवैधानिक ढाँचामा अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने अवस्था देखिएको उल्लेख गरेको छ। साथै निवेदकको पक्षमा सुविधाको सन्तुलन देखिएको भन्दै मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म विवादित प्रावधानलाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो।

विपक्षीलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ

सर्वोच्चले विपक्षीहरूलाई बाटोको म्यादबाहेक सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ। लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि १५ दिनभित्र मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ पेस गर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ।

निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, टीकाराम भट्टराईलगायत कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए।

सर्वोच्चको यो अन्तरिम आदेशसँगै संविधान संशोधनका लागि संघीय संसद्का दुवै सदनको संवैधानिक भूमिकाबारेको विवाद थप स्पष्ट न्यायिक परीक्षणमा गएको छ। अब विवादित नियमहरू संविधानसँग बाझिन्छन् वा बाझिँदैनन् भन्ने विषयमा अन्तिम फैसला आउन बाँकी छ।