काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि स्रोतसाधनको कुनै कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बाढी प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिसँग भएको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले पुनःस्थापनाका लागि सरकारका आन्तरिक स्रोतसँगै दातृ निकायबाट प्राप्त सहायता रकमसमेत अधिकतम उपयोग गर्ने तयारी भइरहेको बताए।

प्रधानमन्त्री शाहले विपद्का समयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच तत्काल प्रभावकारी समन्वय भएकोमा खुसी व्यक्त गरे। प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष संवादले उनीहरूको मनोबल उच्च राख्नसमेत सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो।

“यसअघि तीनवटै तहबीच समन्वय हुँदैन भन्ने सुन्दै आएका थियौँ, तर यस विपद्मा हामी एकै ठाउँमा उभियौँ र मिलेर काम गर्‍यौँ,” प्रधानमन्त्री शाहले भने।

सडक सञ्जाल पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता

प्रधानमन्त्री शाहले बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक तथा यातायात सञ्जाललाई जतिसक्दो चाँडो पुनःस्थापना गर्न सरकारले निरन्तर काम गरिरहेको जानकारी दिए।

सडक सञ्जाल पुनः सञ्चालनमा आएपछि राहत तथा पुनःस्थापनाका कामलाई थप गति दिनुका साथै प्रभावित नागरिकलाई सामान्य जनजीवनमा फर्कन सहज हुने उनले बताए।

जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पुनः बस्ती नबसाउने

प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशी नदी तटीय क्षेत्रमा रहेका बस्तीहरू सुरुआतदेखि नै उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै अब त्यस्ता जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पुनः बस्ती बसाउन सम्भव नहुने स्पष्ट पारे।

उनका अनुसार सरकारले प्रभावित क्षेत्रको नजिकै रहेका सुरक्षित स्थान पहिचान गरी वैज्ञानिक ढंगबाट नयाँ बस्ती व्यवस्थापन गर्ने तयारी सुरु गरिसकेको छ।

नयाँ बस्ती व्यवस्थापन गर्दा प्रभावित नागरिकको रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सांस्कृतिक पक्षलाई विशेष ध्यान दिइने प्रधानमन्त्री शाहले बताए। खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण गर्दै विस्थापित नागरिकलाई यसअघि प्राप्त सुविधासमेत उपलब्ध गराउने गरी बस्ती व्यवस्थापन गरिने उनको भनाइ छ।

उपयुक्त सुरक्षित स्थान पहिचान गरी संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री शाहले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरेका छन्।

वास्तविक अवस्था बुझ्न छलफल महत्वपूर्ण

प्रधानमन्त्री शाहले बाढी प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिसँगको भेटघाट तथा छलफलबाट प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक अवस्था, नागरिकका आवश्यकता र तत्काल गर्नुपर्ने कामबारे बुझ्न महत्वपूर्ण सहयोग पुगेको बताए।

राहतसँगै दीर्घकालीन पुनःस्थापना र सुरक्षित बस्ती निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकार अघि बढ्ने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।