काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले भोटेकोशी बाढी प्रभावितलाई राहत तथा पुनःस्थापनादेखि राष्ट्रिय शोक र सार्वजनिक बिदासम्मका सात महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।

बैठकले एसियाली विकास बैंकबाट भोटेकोशी बाढी प्रभावितको जीवन रक्षा, तत्कालीन उद्धार तथा राहतका लागि प्राप्त हुने ५० लाख अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै, रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित व्यक्ति, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायलाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन एकीकृत व्यावसायिक पुनःस्थापना योजना लागू गर्ने निर्णय भएको छ। यसअन्तर्गत प्रभावितलाई राहत, कर तथा महसुल छुटलगायत विभिन्न सहुलियत र सुविधा उपलब्ध गराइनेछ।

सरकारले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत २५ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्न स्वीकृति दिएको छ। चिनी आयात गर्दा एक प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्नेछ।

बाढीपछिको खोज तथा उद्धार कार्यमा खटिएका सुरक्षाकर्मी तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता र खाजा खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय पनि भएको छ। उद्धारका क्रममा घाइते भएमा निःशुल्क औषधि उपचार तथा मृत्यु भएमा मृतकका परिवारलाई प्रति व्यक्ति १० लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराइनेछ।

यसैगरी, सरकारले **२०८३ भदौ २३ गते ‘जेन्जी शहीद दिवस’**का अवसरमा देशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ।

भदौ १० गते नेपाल–चीन सीमा रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी मृत्यु भएकाहरूको सम्मानमा भदौ २२ गते राष्ट्रिय शोक मनाउने निर्णय भएको छ। उक्त दिन नेपालभरका सरकारी कार्यालय तथा विदेशस्थित नेपाली दूतावास र नियोगमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाइनेछ।

मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल प्रशासन सेवातर्फ राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा नारायणप्रसाद भट्टलाई बढुवा गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। उनलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेशको मुख्य सचिव पदमा पदस्थापन गरिएको छ।