भोटेकोशी बाढीपछि सरकारको एकीकृत उद्धार तथा राहत विवरण सार्वजनिक ७ हजार ५१४ जनाको उद्धार, १८ हजार ७०८ सुरक्षाकर्मी परिचालनदेखि ६७५ शव फेला परेसम्म सरकारको पछिल्लो विवरण

mukunda500.dhungana@gmail.com' rastriyakhabar
१४ भाद्र २०८३, आईतवार ०७:०६

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि सरकारले सञ्चालन गरिरहेको उद्धार, राहत, उपचार तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्यको एकीकृत प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका छन्।

भदौ १० गते आएको भीषण बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायतका नदी तटीय क्षेत्रमा ठूलो जनधन तथा भौतिक क्षति भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले प्रभावित प्रत्येक नागरिकको जीवनरक्षा सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताएका छन्।

प्रतिकूल मौसम र कठिन भौगोलिक अवस्थाका बाबजुद हालसम्म ७ हजार ५१४ जनाको हवाई तथा स्थलमार्गबाट सफल उद्धार गरिएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिएका छन्। उद्धार गरिएकामध्ये विभिन्न जलविद्युत् आयोजनामा फसेका २७९ जना मजदुर तथा कर्मचारीसमेत रहेका छन्।

१८ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन

खोजी तथा उद्धारका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका गरी १८ हजार ७०८ जना सुरक्षाकर्मी प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गरिएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।

त्यस्तै, नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका १६ वटा हेलिकप्टरले २३६ वटा उडान भरी खोजी तथा उद्धारलाई तीव्रता दिएका छन्। नेपाली सेनासँगको समन्वयमा भारतीय तथा चिनियाँ विज्ञ टोलीसमेत उद्धार तथा खोजी कार्यमा खटिएको जनाइएको छ।

मोबाइल अस्पतालदेखि मनोपरामर्शसम्म

बाढीमा परी गम्भीर घाइते भएकाहरूलाई काठमाडौंका विभिन्न अस्पतालमा ल्याएर उपचार भइरहेको छ। प्रभावित क्षेत्रमै उपचार सेवा उपलब्ध गराउन रसुवाको धुन्चे र नुवाकोटको बट्टारस्थित सेनाको ब्यारेकमा मोबाइल अस्पताल स्थापना गरी विशेषज्ञ स्वास्थ्य टोली परिचालन गरिएको छ।

घाइते तथा उनीहरूका परिवारलाई आवश्यक मनोपरामर्श सेवा समेत उपलब्ध गराइएको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्। अस्पतालमा रगतको सहज व्यवस्थापनका लागि सरकारले ‘रक्त सूचना पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याएको छ।

३ हजार ५०० विस्थापितलाई अस्थायी आवास

बाढीका कारण विस्थापित भएका करिब ३ हजार ५०० नागरिकलाई विद्यालय तथा सामुदायिक भवनमा अस्थायी आवासको व्यवस्था गरिएको छ।

नागरिक व्यवस्थापनका लागि रसुवामा ३ तथा नुवाकोटमा १५ गरी १८ वटा राहत शिविर स्थापना गरिएको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कोषबाट पाँच जिल्लाका १५ स्थानीय तहमा ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको प्रधानमन्त्री शाहले जानकारी दिएका छन्।

राहत कोषमा ५ अर्बभन्दा बढी रकम

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोष तथा प्रधानमन्त्री कोषमा हालसम्म ५ अर्ब ४ करोड ४६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भएको छ। त्यस्तै, थप १८ लाख ८ हजार अमेरिकी डलर समेत प्राप्त भएको उनले बताएका छन्।

विपद्का नाममा हुनसक्ने वित्तीय ठगीबाट जोगिन सरकारले जारी गरेको आधिकारिक क्यूआर कोड तथा खातामार्फत मात्र सहयोग रकम जम्मा गर्न प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि जुट्दै

विपद् व्यवस्थापन तथा पुनःस्थापनाका लागि विभिन्न मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट सहयोगको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्।

एशियाली विकास बैंकबाट ५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान तथा १ लाख ५० हजार डलर प्राविधिक सहायता, विश्व बैंकबाट १६७ मिलियन डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा, अमेरिकाबाट ५ लाख डलर तथा अष्ट्रेलियाबाट १ मिलियन डलर सहयोग प्राप्त हुने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

भारतबाट ५७.५ टन मानवीय सहायता सामग्री, औषधि तथा २ हजार एयरटाइट ब्याग प्राप्त भइसकेको छ भने चीनबाट थप २ हजार एयरटाइट ब्याग प्राप्त भएको छ। नेपालले चीनसँग थप ३० वटा बेलीब्रिज सहयोगका लागि अनुरोध गरेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिएका छन्।

रसुवा पुनः सडक सञ्जालसँग जोडियो

बाढीपछि अवरुद्ध भएको सडक तथा सञ्चार पूर्वाधार पुनः सञ्चालनमा ल्याउने कामसमेत अघि बढेको छ।

काठमाडौं–टोखा–छहरे–कालिकास्थान–धुन्चे वैकल्पिक सडकखण्ड चारपाङ्ग्रे साना सवारी सञ्चालन गर्न मिल्ने गरी मर्मत भएपछि रसुवा पुनः राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएको छ।

त्यस्तै, पृथ्वी राजमार्ग र धादिङबेसी जोड्ने सडकसमेत सञ्चालनमा आएको जनाइएको छ।

सञ्चारतर्फ बाढीका कारण अवरुद्ध भएका नेपाल टेलिकमका ९० तथा एनसेलका ७१ वटा टावरमा इन्धन तथा सोलार प्यानल पुर्‍याएर पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

६७५ शव फेला, पहिचान नभएकाको डीएनए सुरक्षित राखिने

प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यअनुसार हालसम्म प्रभावित विभिन्न जिल्लाबाट ६७५ वटा शव फेला परेका छन्। शवहरूलाई एयरटाइट ब्यागमा राखेर व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको छ।

पहिचान भएका शव सम्बन्धित परिवारलाई बुझाइने तथा पहिचान हुन नसकेका शवको डीएनए सुरक्षित राखी ‘पहिलो संशोधन निर्देशिका, २०८३’ बमोजिम सरकारले व्यवस्थापन गर्ने जनाइएको छ।

यस विषयमा कुनै भ्रमपूर्ण सूचना वा अफवाहमा नपर्नसमेत प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरेका छन्।

राहत र पुनःस्थापना नतिजा नआएसम्म जारी रहने

प्रधानमन्त्री शाहले विपद्को कठिन घडीमा धैर्य र तत्परताका साथ उद्धार तथा राहतमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, स्वयंसेवी, स्थानीयवासी तथा आम नागरिकप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्।

उनले राहत, उद्धार र पुनःस्थापनाको काम नतिजा नआएसम्म निरन्तर अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

साथै, आमसञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई विपद्को संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै सत्य–तथ्य र आधिकारिक सूचना मात्र प्रवाह गर्न तथा पीडितको मनोबल बढाउने सामग्री सम्प्रेषण गर्न आग्रह गरिएको छ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

slot gacor