काठमाडौं । सरकारले संघीय अनुदानमा कार्यरत शिक्षक, प्रारम्भिक बालविकास (ईसीडी) सहजकर्ता तथा विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक अनुदान वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको साविक पारिश्रमिक अनुदानमा १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो।

निर्णयअनुसार संघीय शिक्षण सहयोग अनुदान कोटाअन्तर्गत माध्यमिक तहका शिक्षकको मासिक पारिश्रमिक ४३ हजार ६६९ रुपैयाँबाट बढेर ४८ हजार ५८ रुपैयाँ पुगेको छ। आधारभूत तहका शिक्षकको मासिक पारिश्रमिक भने ३४ हजार ७३० रुपैयाँबाट बढेर ३८ हजार २०३ रुपैयाँ कायम गरिएको छ।

त्यस्तै, संघीय सरकारले ईसीडी सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीका लागि उपलब्ध गराउँदै आएको पारिश्रमिक अनुदानमा मासिक ५ हजार रुपैयाँ थप गर्ने निर्णय गरेको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार ईसीडी सहजकर्ताको मासिक पारिश्रमिक १२ हजारबाट बढेर १७ हजार रुपैयाँ, विद्यालय सहयोगीको १० हजारबाट १५ हजार रुपैयाँ र लेखा हेर्ने विद्यालय कर्मचारीको १५ हजारबाट २० हजार रुपैयाँ पुगेको छ।

पारिश्रमिक वृद्धि भएपछि न्यून पारिश्रमिकमा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत ईसीडी सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी, विद्यालय सहयोगी तथा संघीय शिक्षण सहयोग अनुदान कोटाका शिक्षक प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुनेछन्।

सरकारले पारिश्रमिक वृद्धिले विद्यालयमा कार्यरत जनशक्तिको मनोबल बढ्नुका साथै शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा समेत सकारात्मक योगदान पुग्ने अपेक्षा गरेको छ।

विद्यालय शिक्षाका लागि आवश्यक जनशक्ति र स्रोतको उचित व्यवस्थापन गर्दै कार्यरत जनशक्तिका समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।

पारिश्रमिक वृद्धि कार्यान्वयन भएपछि सरकारमाथि वार्षिक ४ अर्ब ६८ करोड ९८ लाख २८ हजार १०० रुपैयाँ थप वित्तीय दायित्व सिर्जना हुने बताइएको छ।