काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगका विभिन्न निर्देशनालय र बोर्डमा निर्देशक तथा सदस्यहरूको नियुक्ति हुन नसक्दा आयोगका शैक्षिक र नीतिगत काम प्रभावित भएका छन्। नेतृत्व रिक्त रहँदा एमबीबीएस, बीडीएस, नर्सिङसहित स्नातक तहका विभिन्न कार्यक्रमको एकीकृत प्रवेश परीक्षा कहिले सञ्चालन हुने भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन।

प्रतिनिधिसभामा सांसद रमेश मल्लले करिब ६० हजार विद्यार्थी विगत एक महिनादेखि प्रवेश परीक्षाको तयारीमा रहे पनि आवेदन आह्वानसम्बन्धी सूचनासमेत सार्वजनिक हुन नसकेको बताएका छन्।

सरकारले वैशाख १९ गते सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश जारी गरेपछि आयोगका पदाधिकारी स्वतः पदमुक्त भएका थिए। त्यसयता आयोगका मापदण्ड तथा प्रत्यायन, योजना, समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन, परीक्षा निर्देशनालय तथा राष्ट्रिय चिकित्सा विशेषज्ञता बोर्ड नेतृत्वविहीन छन्।

आयोगका सूचना अधिकारी अर्जुन ढकालका अनुसार परीक्षा समितिको संयोजक परीक्षा निर्देशनालयका निर्देशक हुने व्यवस्था भएकाले निर्देशक नियुक्त नहुँदा एमबीबीएसलगायतका प्रवेश परीक्षाको सूचना जारी गर्न ढिलाइ भएको हो। शिक्षण संस्थाको अनुगमन, सिट निर्धारण तथा परीक्षा सञ्चालनका कामसमेत प्रभावित भएका छन्।

निर्देशकको अभावले चिकित्सा शिक्षा संस्थाको मापदण्ड निर्धारण, गुणस्तर मूल्याङ्कन, प्रत्यायन, पाठ्यक्रम विकास, नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन, स्वास्थ्य जनशक्ति योजना तथा विभिन्न नीतिगत निर्णयसमेत प्रभावित बनेका छन्। यसका कारण मेडिकल कलेजको नयाँ शैक्षिक सत्र सञ्चालन, विशेषज्ञता परीक्षा र वैदेशिक अध्ययनका लागि आवश्यक योग्यता प्रमाणपत्र जारी गर्ने प्रक्रियामा समेत असर परेको आयोगले जनाएको छ।

गत असार २३ गते आयोगको उपाध्यक्षमा डा. देवेन्द्र खत्री नियुक्त भए पनि निर्देशक नियुक्ति प्रक्रिया अझै टुंगिएको छैन। निर्देशक पदका लागि १२ जना उम्मेदवारले साउन ८ गते अन्तर्वार्ता दिइसकेका छन्। तर अन्तर्वार्ता सम्पन्न भएको १० दिन बित्दासमेत नियुक्तिबारे निर्णय हुन नसक्दा आयोगको नियमित कामकाज प्रभावित बनेको छ।