काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले तत्काल राजीनामा नदिने स्पष्ट पार्दै संविधानले दिएको समयसीमासम्म जिम्मेवारीमा रहने बताएका छन्। सोमबार नेकपा र एमालेका संसदीय दलका पदाधिकारी तथा सांसदहरूले भेटेर मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरेपछि उनले यस्तो जवाफ दिएका हुन्।

मुख्यमन्त्रीसँगको भेटमा नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट, उपनेता प्रकाश रावल, एमाले संसदीय दलका उपनेता सन्तोषकुमारी थापा शर्मा लगायत सहभागी थिए। उनीहरूले सरकार अल्पमतमा परिसकेको, प्रदेश बजेट शून्यताको अवस्था सिर्जना भएको तथा नेकपा–एमालेबीच सत्ता सहकार्यको सहमतिपछि वैकल्पिक सरकार गठनको बाटो खुलिसकेकाले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन आग्रह गरेका थिए।

मुख्यमन्त्री शाहले भने संविधानले दिएको अधिकारअनुसार विश्वासको मत लिने समयसीमासम्म पदमा रहने अडान दोहोर्‍याएका छन्। एमालेले गत ३१ असारमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि उनी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको हो। संविधानअनुसार समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार शाह २८ साउनसम्म पदमा रहन सक्नेछन्।

मुख्यमन्त्रीसँगको भेटपछि नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले आफूहरूले राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरे पनि मुख्यमन्त्रीले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने जवाफ दिएको बताए। उनले अब नयाँ सरकार गठनका लागि २८ साउनसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था देखिएको बताए।

भेटका क्रममा भट्टले २०७९ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनअघिको कांग्रेस–माओवादी चुनावी सहकार्यको प्रसंग पनि स्मरण गराएका थिए। त्यसबेला आफूलाई भावी मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सारिएको भए पनि परिस्थितिका कारण अवसर नपाएको उल्लेख गर्दै उनले अहिले नयाँ सरकार गठनमा सहयोग गर्न मुख्यमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए।

मुख्यमन्त्रीसँगको छलफलमा सहभागी नेकपा सांसद अक्कल रावलका अनुसार प्रदेशमा बजेट शून्यताका कारण कर्मचारीले तलबसमेत पाउन नसकेको अवस्थामा पदमा रहिरहनुभन्दा राजीनामा दिन उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको थियो। तर मुख्यमन्त्रीले अन्तिम समयसम्म सरकार कायम रहने र नेकपा–एमालेबीच बनेको नयाँ समीकरण भत्काउने प्रयास भइरहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए।

एमाले संसदीय दलकी उपनेता सन्तोषकुमारी थापा शर्माले पनि सरकार अल्पमतमा परिसकेको र नयाँ सत्ता समीकरण स्पष्ट भइसकेकाले मुख्यमन्त्रीलाई मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरेकी थिइन्।

प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट प्रदेश सभाबाट पारित हुन नसकेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश १ साउनदेखि बजेट शून्यताको अवस्थामा छ। सरकारले राजस्व संकलन जारी राखे पनि खर्च गर्न नसकिरहेको छ। कांग्रेस र एमालेबीच बजेटको विषयमा विवाद चर्किएपछि गठबन्धन परिवर्तन भएको थियो। त्यसपछि एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्री शाह अल्पमतको सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन्।

हाल एक निलम्बित सदस्यसहित ५२ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। मुख्यमन्त्री शाहसँग कांग्रेसका १८ सांसदको मात्र समर्थन छ। उता नेकपाका सभामुख र निलम्बित सदस्यबाहेक २०, एमालेका ११ तथा राप्रपाका एक सांसद गरी नयाँ सरकार गठनका लागि आवश्यक स्पष्ट बहुमत रहेको छ।