काठमाडौं।  मेडिकल व्यवसायी तथा राजावादी अभियन्ता दुर्गा प्रसाईंलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको केही घण्टामै जिल्ला अदालत भक्तपुरले अनुसन्धानका लागि म्याद नथपी रिहा गर्न आदेश दिएको छ। घटनापछि पक्राउको कानुनी आधार, अनुसन्धान प्रक्रिया र अदालतको भूमिकाबारे व्यापक बहस सुरु भएको छ।

नेपालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गरिनु मात्रले उनी दोषी ठहर भएको अर्थ लाग्दैन। प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धानका आधारमा पक्राउ गर्न सक्छ भने हिरासतमा राख्ने वा नराख्ने अन्तिम निर्णय अदालतले गर्छ। अदालतले अनुसन्धानका लागि पर्याप्त आधार देखिएमा म्याद थपको अनुमति दिन्छ, अन्यथा रिहा गर्न आदेश दिन सक्छ।

प्रसाईंलाई आइतबार राति पक्राउ गरी प्रहरीले साइबर अपराध, राज्यविरुद्धको कसुरअन्तर्गत सार्वजनिक नैतिकता तथा शिष्टाचारविरुद्धको कसुर तथा सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुर गरी तीन शीर्षकमा अनुसन्धानका लागि म्याद थप माग्दै सोमबार जिल्ला अदालत भक्तपुरमा उपस्थित गराएको थियो। तर अदालतले म्याद थप अस्वीकार गर्दै उनलाई रिहा गर्न आदेश दिएको हो।

पक्राउ हुनुअघि प्रसाईंले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए। सो क्रममा उनले सुनसरीमा भएको साम्प्रदायिक तनावसँग सम्बन्धित भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का केही नेताको संलग्नता रहेको दाबी गरिएको पोस्टर सार्वजनिक गरेका थिए।

प्रसाईंले सार्वजनिक गरेको पोस्टरमा सुनसरी घटनाका क्रममा वार्तामा सहभागी भएका तथा धनुषामा गृहमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने केही व्यक्तिहरू रास्वपासँग आबद्ध रहेको दाबी गरिएको थियो। उनले ती व्यक्तिहरूको तस्बिर, नाम र पार्टीसँगको सम्बन्ध उल्लेख गर्दै घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धानको माग गरेका थिए।

उक्त पत्रकार सम्मेलनको केही घण्टापछि प्रहरी टोली भक्तपुरस्थित उनको निवास पुगेर प्रसाईंलाई पक्राउ गरेको थियो। प्रहरीले पक्राउको विस्तृत कारणबारे औपचारिक विवरण सार्वजनिक गरिसकेको छैन।

अदालतले म्याद थप अस्वीकार गर्दै तत्काल रिहा गर्न आदेश दिएपछि पक्राउको औचित्य, अनुसन्धानका आधार र प्रहरी तथा अदालतको भूमिकाबारे कानुनी तथा सार्वजनिक बहस थप चर्किएको छ।