काठमाडौं।  १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका, विधानको व्याख्या र आन्तरिक शक्ति सन्तुलनलाई लिएर नेपाली कांग्रेसभित्र बढ्दो विवादका बीच पार्टीले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक आह्वान गरेको छ। बैठक साउन २४ गते आइतबार दिउँसो १ बजे ललितपुरको सानेपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बस्ने भएको छ।

पार्टीका कार्यवाहक मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद दुलालद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार बैठकमा महाधिवेशनको तयारी, क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक, विधानसम्बन्धी विवाद तथा समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल हुनेछ।

गत पुस अन्तिम साता सम्पन्न विशेष महाधिवेशनपछि कांग्रेसभित्र नेतृत्व, वैधानिकता र संगठनात्मक संरचनालाई लिएर विवाद चुलिएको छ। संस्थापन र संस्थापनइतर पक्षबीच पटक–पटक भएका संवाद निष्कर्षमा पुग्न नसक्दा पार्टीभित्रको ध्रुवीकरण थप गहिरिएको छ।

संस्थापन पक्षले आगामी असोज १६ देखि १९ गतेसम्म १५औँ महाधिवेशन तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्ने अडान लिएको छ। महाधिवेशनअघि देखिएका प्राविधिक तथा विधानगत जटिलता समाधान गर्दै निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार अघि बढ्ने पक्षको भनाइ छ।

यता, संस्थापनइतर समूहले विशेष महाधिवेशनबाट बनेको नेतृत्व र प्रक्रियालाई अस्वीकार गर्दै पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइरालाको संयोजकत्वमा साउन २९ देखि ३१ गतेसम्म काठमाडौंमा राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्ने तयारी तीव्र पारेको छ। यसका लागि ५५१ सदस्यीय मूल आयोजक समितिसहित १६ वटा विभिन्न समिति गठन गरिएको छ।

पार्टीभित्र बढ्दो ध्रुवीकरणका बीच विभाजन रोक्न मध्यमार्गी नेताहरू पनि सक्रिय भएका छन्। पूर्वकेन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महर र राष्ट्रियसभा सदस्य रञ्जित कर्णको नेतृत्वमा ‘देश र कांग्रेस जोड्ने अभियान’ सञ्चालन गरिएको छ। अभियानले दुवै पक्षलाई संवादमार्फत सहमतिमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको जनाएको छ।

यसैबीच, राष्ट्रिय भेलाको मूल आयोजक समितिमा आफ्नो नाम विनाअनुमति राखिएको भन्दै राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपांग संघका अध्यक्ष माधवप्रसाद चम्लागाईंले सार्वजनिक रूपमा आपत्ति जनाएका छन्। उनले पार्टीको वैधानिक संरचनाबाहिर हुने कुनै पनि गतिविधिमा सहभागी नहुने स्पष्ट पारेका छन्।

साउन २४ गतेको केन्द्रीय समिति बैठकमा महाधिवेशनको कार्यतालिका, क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक, विधानसम्बन्धी विवाद तथा संस्थापनइतर पक्षले बोलाएको राष्ट्रिय भेलाबारे निर्णय हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। बैठकबाट सर्वस्वीकार्य सहमति ननिस्किए कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद अझ गहिरिने र १५औँ महाधिवेशनसमेत प्रभावित हुने राजनीतिक विश्लेषण गरिएको छ।