काठमाडौं।  केन्द्रमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बीच नयाँ सत्ता समीकरण बनेसँगै त्यसको प्रभाव प्रदेश सरकारहरूमा पनि देखिन थालेको छ। कतिपय प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको भए पनि कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ गठबन्धनको समीकरण र नेतृत्वको विषयलाई लिएर राजनीतिक गतिविधि तीव्र बनेको छ।

सबैभन्दा बढी चर्चा कोशी प्रदेशको राजनीतिक घटनाक्रमले पाएको छ। नयाँ सत्ता सहमतिअनुसार कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले नै गर्ने तय भए पनि मुख्यमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीबीच मतभेद देखिएको छ।

स्रोतका अनुसार अध्यक्ष ओलीले मुख्यमन्त्री कार्कीको स्थानमा ताप्लेजुङका सांसद तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई नेतृत्वमा ल्याउन चाहेका छन्। तर कार्कीले पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयबाट औपचारिक निर्णय नभएसम्म पद नछाड्ने अडान लिएका छन्।

यता एमालेका केन्द्रीय सचिव तथा कोशी प्रदेश इञ्चार्ज शेरधन राई र प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाले सांसदहरूसँग छलफल गर्दै संसदीय दलको नेतृत्व परिवर्तनका लागि पहल गरिरहेका छन्। राईले मुख्यमन्त्री कार्कीसँग भेटेरै राजीनामा दिन आग्रह गरेको बताइएको छ।

यद्यपि, एमाले संसदीय दलको विधानअनुसार दलको नेता हटाउन दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने भएकाले असन्तुष्ट पक्षलाई आवश्यक संख्या जुटाउन चुनौती देखिएको छ। असन्तुष्ट समूहले हस्ताक्षर अभियान सुरु गरे पनि कानुनी रूपमा कार्कीको नेतृत्व तत्काल परिवर्तन हुने अवस्था नरहेको बताइएको छ।

यसैबीच नेपाली कांग्रेसले एमालेका कम्तीमा १८ सांसद कार्कीको पक्षमा उभिए संविधानको धारा १६८(५) अनुसार उनकै नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि समर्थन गर्न सकिने संकेत दिएको छ। कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा र मुख्यमन्त्री कार्कीबीच हालै भएको भेटलाई पनि यसै सन्दर्भमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

उता, बागमती प्रदेशमा कांग्रेसका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको छ। एमालेका मन्त्रीहरूले सरकारबाट बाहिरिएसँगै बानियाँले निर्धारित समयभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। प्रदेशसभामा बहुमत जुटाउन कांग्रेसले राप्रपा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र हाम्रो नेपाली पार्टीको समर्थन खोजिरहेको छ, जसमा राप्रपाको निर्णय निर्णायक हुने आकलन गरिएको छ।

लुम्बिनी प्रदेशमा भने नयाँ सत्ता समीकरण तुलनात्मक रूपमा सहज देखिएको छ। एमालेका चेतनारायण आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता दिने सहमति बनेको छ। उनी यसै साता विश्वासको मत लिएपछि नेकपा र जसपा नेपाललाई सहभागी गराएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारीमा रहेका छन्।