विराटनगर ।  कोशी प्रदेश सरकार पुनर्गठनको चर्चा चलिरहेका बेला नेकपा (एमाले)भित्र मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वलाई लिएर आन्तरिक शक्ति संघर्ष तीव्र बनेको छ। पार्टीका कोशी प्रदेश इन्चार्ज शेरधन राईले नेतृत्व परिवर्तनका पक्षमा सक्रिय रूपमा छलफल अघि बढाएको स्रोतको दाबी छ।

एमाले स्रोतका अनुसार बेलायत भ्रमणबाट फर्किएपछि विराटनगर पुगेका राईले प्रदेशसभा सदस्यहरूसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गर्दै नेतृत्व परिवर्तनका लागि समर्थन जुटाउने प्रयास गरेका छन्। शनिबार र आइतबार अधिकांश सांसदसँग व्यक्तिगत रूपमा छलफल गर्दै उनले नयाँ नेतृत्वको पक्षमा वातावरण बनाउन खोजेको स्रोतले जनाएको छ।

स्रोतका अनुसार राईले केन्द्रको नीति र पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशनअनुसार कोशी प्रदेशमा नेतृत्व परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले सरकार पुनर्गठनबारे चाँडै निष्कर्षमा पुग्ने संकेत पनि सांसदहरूलाई दिएको बताइएको छ।

यता मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की भने तत्काल पद छाड्ने पक्षमा देखिएका छैनन्। एमालेकै नेतृत्वमा रहेको सरकार परिवर्तन गर्दा जनतामाझ गलत सन्देश जाने उनको धारणा रहेको निकट स्रोतले जनाएको छ। कार्कीले पार्टीको औपचारिक र संस्थागत निर्णयबिना आफूले राजीनामा नदिने अडान लिएको बताइएको छ। स्रोतका अनुसार उनले नेतृत्वलाई “हटाउनुपर्छ भने पार्टीको विधि र प्रक्रियाअनुसार हटाउनुस्” भन्ने सन्देश दिएका छन्।

कोशी प्रदेशको वर्तमान सरकार नेपालको संविधानको धारा १६८(५) अन्तर्गत गठन भएकाले नेतृत्व परिवर्तन सहज नभएको संवैधानिक जानकारहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले स्वेच्छाले राजीनामा नदिएसम्म नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया कानुनी रूपमा जटिल हुन सक्छ।

मुख्यमन्त्री कार्की २०८१ वैशाख २७ गते एमालेका ३९ र माओवादी केन्द्रका १३ गरी ५२ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। केन्द्रको सत्ता साझेदारीअनुसार कोशी प्रदेश एमालेकै भागमा परे पनि पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तनको चर्चा तीव्र बनेको छ।

एमाले स्रोतका अनुसार कार्कीको स्थानमा ताप्लेजुङका प्रदेशसभा सदस्य तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने विषयमा आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको छ। मेन्याङ्बोले पनि पछिल्ला दिनमा प्रदेशसभा सदस्यहरूसँग निरन्तर छलफल गरिरहेका छन्।

यद्यपि, नेतृत्व परिवर्तनबारे एमालेले कुनै औपचारिक निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन। आवश्यक राजनीतिक सहमति र संवैधानिक प्रक्रियाबारे स्पष्टता आउन बाँकी रहेकाले कोशी प्रदेशको राजनीतिक समीकरण अझै पेचिलो बनेको छ।