काठमाडौं। सरकारले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको सेवा–सुविधादेखि राहदानी ऐन, खानी तथा खनिज पदार्थ, मानव बेचबिखन नियन्त्रणलगायत विभिन्न विषयसँग सम्बन्धित नौ वटा विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ।

सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले बिहीबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न विधेयक संसद्मा दर्ता गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए।

बैठकले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाका शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन–२०५३, खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी कानुन, संक्रामक पशुरोग नियन्त्रण, राहदानी ऐन–२०७६, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण, बालश्रम निषेध तथा नियमन, आन्तरिक वायुसेवाको दायित्व, मेलमिलाप ऐन–२०६८ तथा कर्मचारी ऐन–२०१९ संशोधनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ।

यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक वा निजले तोकेको अधिकृतलाई विदेशी विनिमयसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान अधिकारी तोक्ने निर्णय पनि गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको सदस्यमा सिन्धुलीका ऐडराज दाहाललाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यसैगरी, बैठकले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) छैटौं संशोधन नियमावली–२०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको सरकारका प्रवक्ताले जानकारी दिए।