काठमाडौं । सुनसरीको देवानगञ्ज र कप्तानगञ्ज क्षेत्रमा भएको झडपपछि सुरक्षाकर्मीले चलाएको गोली लागेर २५ वर्षीय ओमप्रकाश मेहताको मृत्यु भएको घटनामा सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

घटनामा सुरक्षाकर्मीतर्फ १५ जना र स्थानीयतर्फ ११ जना गरी २६ जना घाइते भएका छन्। देवानगञ्ज, हरिनगरा, कप्तानगञ्ज, लौकही तथा सदरमुकाम इनरुवासहितका क्षेत्रमा तनाव बढेपछि जिल्ला प्रशासनले कर्फ्यु आदेश जारी गरेको छ।

सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिव भूपेन्द्र थापाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको भए पनि यति गम्भीर र साम्प्रदायिक संवेदनशील घटनामा उच्चस्तरीय स्वतन्त्र न्यायिक आयोग गठन नगरेको भन्दै विभिन्न सरोकारवालाले आलोचना गरेका छन्।

आलोचकहरूको भनाइमा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतकै प्रशासनिक समितिसँग उच्च तहका नीतिगत निर्णय, आदेश तथा जिम्मेवारीको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्ने पर्याप्त अधिकार र स्वतन्त्रता नहुन सक्छ। उनीहरूले पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा न्यायिक आयोग वा संसदीय विशेष समिति गठन गरेर घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेकाले सरकारले त्यसतर्फ नलागेको विषयमा पनि प्रश्न उठाइएको छ। आलोचकहरूका अनुसार प्रशासनिक समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुने विगतका अनुभवका कारण पनि यसको प्रभावकारितामाथि नागरिकमा संशय देखिएको छ।

सरोकारवालाहरूले देवानगञ्ज र कप्तानगञ्जको घटनालाई सामाजिक सद्भाव, नागरिक सुरक्षा र मानवअधिकारसँग जोडिएको गम्भीर विषय भएको उल्लेख गर्दै निष्पक्ष छानबिन, दोषीमाथि कानुनी कारबाही र प्रभावित क्षेत्रमा सामाजिक सद्भाव कायम गर्न सरकारले तत्काल प्रभावकारी पहल गर्नुपर्ने बताएका छन्।