काठमाडौं।  संघीय सांसदहरूलाई निजी स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।

न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले सोमबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। यद्यपि अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाममा १५ दिनभित्र लिखित कारणसहित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ।

गत असार ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने तथा उनीहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सरकारी कोषबाट व्यहोर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय साउन ४ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो।

राज्यकोषमा थप आर्थिक भार पर्ने र स्पष्ट तथा पारदर्शी मापदण्डविना स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने व्यवस्था गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगरेकाले मुद्दाको अन्तिम फैसला नआउञ्जेल सरकारको निर्णयअनुसार सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने प्रक्रिया जारी रहनेछ। साथै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उक्त निर्णय र राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको कानुनी तथा संवैधानिक आधारसहित अदालतमा लिखित जवाफ पेस गर्नुपर्नेछ।