काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाहीको बागमती नगरपालिकास्थित निर्माणाधीन बागमती फन पार्क एण्ड रिसोर्ट आयोजनाको दोस्रो चरणको निर्माणमा भएको भनिएको अनियमिततासम्बन्धी प्रकरणमा मधेश प्रदेश सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री, तत्कालीन सचिव, बागमती नगरपालिकाका पूर्वपदाधिकारी तथा निर्माण व्यवसायीसहित सात प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा बागमती नगरपालिकाले आयोजनाका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गराएको थियो। नगर विकास कोषले आयोजना प्राविधिक, वातावरणीय तथा आर्थिक रूपमा सम्भाव्य रहेको निष्कर्ष निकाल्दै करिब १२ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गरेपछि पहिलो चरणको निर्माण कार्य सुरु भएको थियो।

अनुसन्धानका क्रममा पहिलो चरणको डीपीआरमा आवश्यक नरहेका संरचना दोस्रो चरणमा समावेश गरिएको, पर्याप्त आवश्यकता, जोखिम विश्लेषण र लागत–प्रतिफल अध्ययन नगरी नयाँ डीपीआर तयार गरी थप संरचना निर्माणको निर्णय गरिएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगका अनुसार दोस्रो चरणको डीपीआर तयार गर्दा पहिलो चरणको प्रतिवेदन पुनरावलोकन नगरिएको, परामर्शदातालाई आवश्यक जानकारी नदिई निर्माण व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने गरी संरचना थपिएको तथा बागमती नदी तटीय क्षेत्रमा रिटेनिङ वाल, शियर वाल, एम्फिथिएटर र पसल भवनलगायतका संरचनाको लागत अनुमान तयार गरिएको थियो। यसबाट राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने गरी योजना अघि बढाइएको आरोप आयोगले लगाएको छ।

त्यसैगरी सार्वजनिक खरिद ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनविपरीत प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको, निश्चित निर्माण व्यवसायीलाई अनुकूल हुने मापदण्ड राखिएको तथा बोलपत्र मूल्याङ्कनमा झुट्टा र फर्जी कागजात प्रयोग गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको आयोगको दाबी छ।

आरोपपत्रअनुसार तत्कालीन अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साह र तत्कालीन सचिव गजेन्द्र कुमार ठाकुर विरुद्ध जनही ३५ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। यस्तै तत्कालीन नगरप्रमुख भरतकुमार थापा, उपप्रमुख लीला कुमारी मुक्तान र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल विरुद्ध ३९ करोड ३९ लाख ६६ हजार ३३३ रुपैयाँ १३ पैसा बिगो दाबी गरिएको छ। तत्कालीन उपसचिव उद्धवराज न्यौपाने विरुद्ध २० करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ भने निर्माण कम्पनी बिकोई–धुलिखेल जेभी तथा त्यसका प्रतिनिधि युवराज पोखरेल विरुद्ध मुख्य कसूरदारसरह सजायको माग गरिएको छ।

आयोगले सबै प्रतिवादीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कैद, बिगो बराबर जरिवाना, बिगो असुलउपर तथा अन्य कानुनी सजायको माग गर्दै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको जनाएको छ।

यसैबीच, अख्तियारले लहान आन्तरिक राजस्व कार्यालयका कर अधिकृत युवराज एम.एस. पाललाई पाँच लाख रुपैयाँ घुससहित पक्राउ गरेको छ।

आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पूर्ण कर लेखापरीक्षणका क्रममा पेश गरिएका कागजात नमिलेको भन्दै सेवाग्राहीलाई दुःख–हैरानी दिई घुस मागेको भन्ने उजुरीका आधारमा अनुसन्धान गरिएको थियो। अख्तियारको बर्दिवास कार्यालयबाट खटिएको टोलीले सेवाग्राहीबाट पाँच लाख रुपैयाँ घुस लिइसकेको अवस्थामा पाललाई आफ्नै कार्यकक्षबाट नगद र एक थान मोबाइलसहित नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ।