काठमाडौं ।  सरकारले निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउने प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत समता कर हालका लागि कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क तत्काल लागू नगर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको जनाएको छ।

सरकारका अनुसार प्रस्तावित कर लागू हुँदा आमनागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने र जनस्तरमा असन्तुष्टि बढ्ने देखिएकाले नागरिकको माग र चासोलाई सम्बोधन गर्दै यो निर्णय गरिएको हो।

सरकारले समता करको उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न समुदायका बालबालिकालाई सहयोग पुर्‍याउनु, स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार गर्नु तथा कर प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउनु रहेको जनाएको छ।

यद्यपि, प्रस्तावप्रति नागरिकबाट आएको प्रतिक्रियालाई गम्भीर रूपमा लिँदै जनहितलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्णय परिमार्जन गरिएको सरकारको भनाइ छ। सरकार नागरिकको हित र सुशासनप्रति प्रतिबद्ध रहेको तथा कुनै निर्णयप्रति व्यापक असन्तुष्टि देखिए त्यसलाई आवश्यकताअनुसार सुधार गर्न तयार रहने स्पष्ट पारेको छ।

यसैबीच, विपन्न तथा गरिब नागरिकका लागि निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत शय्या र निजी क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित ढंगले उपलब्ध गराउने नीति भने कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने सरकारको प्रतिबद्धता छ।