काठमाडौं । सरकारले सांसदहरूले पुनः स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था लागू गरेको छ। यससम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरेपछि सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न पाउने बाटो खुलेको हो।

यसअघि ५ असोज २०८२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय गर्दै संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधन गरी सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको थियो।

उक्त निर्णयप्रति संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए। २१ फागुनमा निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले समेत स्वकीय सचिवको सुविधा पुनः उपलब्ध गराउन निरन्तर माग उठाउँदै आएका थिए।

सांसदहरूको मागलाई सम्बोधन गर्दै वर्तमान सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ बमोजिम अनुसूचीमा पुनः हेरफेर गरेको हो। नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएसँगै सांसदहरूले अब पुनः स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउने भएका छन्।