काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुनै पनि किसिमको स्थायी पदपूर्ति नगर्ने निर्णय गरेको छ।

मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको सचिवहरूको बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग नपठाउने निर्णय गरेको हो।

यस निर्णयसँगै संघीय सरकारअन्तर्गतका कुनै पनि कार्यालयले नयाँ स्थायी पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन पाउने छैनन्। विभिन्न दरबन्दी घटाउँदा फाजिल (बढी) मा पर्न जाने कर्मचारीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले यस्तो निर्णय गरिएको बैठकले जनाएको छ।

निर्णयअनुसार फाजिलमा पर्ने कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय कार्यालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी रिक्त स्थानमा कामकाजका लागि खटाउने व्यवस्था मिलाउनेछन्।