काठमाडौं । न्याय परिषद्को बिहीबार (असार ३२, २०८३) बसेको बैठकले उच्च अदालतका ५० र जिल्ला अदालतका १५७ गरी कुल २०७ न्यायाधीशको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै विशेष अदालत, श्रम अदालत र विभिन्न राजस्व न्यायाधीकरणका लागि नयाँ अध्यक्ष तथा कानुन सदस्य नियुक्त गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस तथा परामर्श दिएको छ।

परिषद्को निर्णयअनुसार बासुदेव आचार्य लाई विशेष अदालत को अध्यक्षमा नियुक्त गर्न सरकारलाई परामर्श दिइएको छ। यस्तै, दीपेन्द्र अधिकारी लाई श्रम अदालत को अध्यक्षमा सिफारिस गरिएको छ।

राजस्व न्यायाधीकरणतर्फ काठमाडौंका लागि ध्रुवराज नन्द, पोखराका लागि अन्जु उप्रेती ढकाल र विराटनगरका लागि दिपेन्द्रबहादुर बम लाई अध्यक्ष तथा कानुन सदस्यका रूपमा नियुक्त गर्न परिषद्ले नेपाल सरकारलाई परामर्श दिएको छ।

परिषद्ले सार्वजनिक गरेको सरुवा सूचीअनुसार उच्च अदालतका न्यायाधीश यमुना भट्टराई, विपुल न्यौपाने, नातिबाबु लामिछाने, सुदर्शन देव भट्ट, जनक पाण्डे, डा. शान्ता सेढाई सापकोटा, ध्रुवराज नन्द, टंकप्रसाद गुरुङ लगायतको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको छ।

त्यसैगरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दयाराम ढकाल, चुरामण खड्का, हरिप्रसाद शर्मा उपाध्याय, मातृकाप्रसाद आचार्य, दीपककुमार दाहाल लगायत १५७ न्यायाधीशको पनि सरुवा गरिएको परिषद्ले जनाएको छ।

न्यायिक कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी, सन्तुलित र चुस्त बनाउने उद्देश्यले गरिएको सरुवा तथा पदस्थापनसम्बन्धी निर्णय न्याय परिषद्का सचिव कुबेर पाण्डे द्वारा प्रमाणित गरिएको छ।