काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह का राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह को संयोजकत्वमा गठित संविधान संशोधन कार्यदलले ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरेको छ।

सरकारले २०८२ चैत १३ गते सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी सयबुँदे कार्यसूचीको बुँदा नं. ४ बमोजिम गठित कार्यदलले दोस्रो पटक थपिएको म्यादभित्र आफ्नो काम सम्पन्न गर्दै असार ३२ गते प्रतिवेदन बुझाएको हो।

सरकारको कार्यसूचीअनुसार दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणालीलगायत विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने उद्देश्यले सहभागितामूलक, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गरिएको थियो। सोहीअनुसार चैत १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यदल गठन गरेको थियो।

चैत २५ गतेदेखि औपचारिक रूपमा काम सुरु गरेको कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा २२ वटा औपचारिक बैठक तथा विभिन्न अनौपचारिक छलफलहरू सञ्चालन गरेको जनाएको छ।

कार्यदलका अनुसार प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू, संविधानविद्, पूर्वन्यायाधीश, महिला प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मीलगायत १८४ जना विज्ञ व्यक्तित्वसँग प्रत्यक्ष छलफल गरिएको थियो।

यसैगरी संवैधानिक निकाय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, नेपाल बार एशोसिएसन लगायत १५० भन्दा बढी संघ–संस्थाबाट लिखित सुझाव संकलन गरिएको थियो। साथै स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकबाट इमेल र ह्वाट्सएपमार्फत ४४ हजार ६१३ वटा डिजिटल सुझाव प्राप्त भएको कार्यदलले जनाएको छ।

नेपालको संविधान निर्माणसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक दस्तावेज, संविधानसभाका विषयगत समितिका प्रतिवेदन तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययन गर्दै प्राप्त सुझावलाई २० वटा विषयगत क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी कार्यकारी सारांशसहित अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरिएको कार्यदलले जनाएको छ।

कार्यदलले तयार पारेको यो प्रतिवेदनले आगामी दिनमा संविधान संशोधन, राजनीतिक सुधार तथा संस्थागत पुनर्संरचनासम्बन्धी राष्ट्रिय बहसलाई तथ्यमा आधारित र व्यवस्थित दिशा प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।