एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र तत्कालीन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भएको सातबुँदे सहमतिअनुसार दुई वर्षदेखि प्रदेश सरकारमा चल्दै आएको कांग्रेस–एमाले सहकार्य सुदूरपश्चिम र कर्णालीबाट भत्किन थालेको छ। कर्णालीमा कांग्रेसका मन्त्रीहरूले एमालेका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललाई राजीनामा बुझाएका छन् भने सुदूरपश्चिममा कांग्रेसका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एमालेका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेका छन्। यससँगै दुवै प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेका छन्।

गठबन्धन टुटेसँगै कांग्रेस र एमाले दुवैले नेकपासँग नयाँ सत्ता सहकार्यका लागि समानान्तर छलफल सुरु गरेका छन्। नेकपाले पनि प्रदेश सरकार गठनमा निर्णायक भूमिका खेल्न सक्ने संकेत दिएको छ। कांग्रेसले एमालेसँग सहकार्यलाई निरन्तरता दिने, नेकपासँग नयाँ गठबन्धन बनाउने वा प्रतिपक्षमा बस्ने तीन विकल्पमा छलफल गरिरहेको जनाएको छ भने एमालेले कांग्रेसकै कारण सहकार्य टुटेको दाबी गर्दै अझै पनि प्रमुख दलहरूबीच सहकार्य हुनुपर्ने धारणा राखेको छ।

सुदूरपश्चिममा बजेट पुनर्लेखनको विवाद गठबन्धन टुट्नुको मुख्य कारण बनेको छ। एमालेले बजेट पुनर्लेखनको माग गर्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा परेको छ र बजेटसमेत अन्योलमा परेको छ। सरकारले आवश्यक परे अध्यादेशमार्फत पेस्की बजेट ल्याउने विकल्पबारे छलफल गरिरहेको जनाएको छ।

कर्णालीमा भने आलोपालो नेतृत्वको पूर्वसहमतिअनुसार कांग्रेसले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने दाबी गरेपछि कांग्रेसका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका हुन्। यद्यपि, दुवै दलले संवादका माध्यमबाट समाधान खोज्ने प्रयास जारी रहेको बताएका छन्।

गठबन्धन संकटको असर अब बागमती, कोशी, लुम्बिनी, मधेश र गण्डकी प्रदेशमा पनि देखिन थालेको छ। कांग्रेस र एमालेबीचको सहकार्य कमजोर बन्दै जाँदा विभिन्न प्रदेशमा नयाँ गठबन्धन बन्ने सम्भावना बढेको छ। वर्तमान परिस्थितिमा प्रदेश सरकारहरूको भविष्य र नयाँ सत्ता समीकरण निर्धारणमा नेकपाको भूमिका सबैभन्दा निर्णायक हुने देखिएको छ।