काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो महाधिवेशनबाट पारित भएको भनिएको संशोधित विधान सार्वजनिक भएपछि पार्टीभित्र त्यसका केही प्रावधानलाई लिएर विवाद सुरु भएको छ।

पार्टीले सोमबार आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको विधानमा सभापतिलाई संसदीय दलसँग सम्बन्धित थप अधिकार दिइएको व्यवस्था समावेश भएपछि केही नेता तथा कार्यकर्ताले महाधिवेशनमा प्रस्तुत मस्यौदा र सार्वजनिक गरिएको संस्करणबीच भिन्नता रहेको दाबी गरेका छन्।

विवादको केन्द्रमा रहेको दफा ६८ मा पार्टी सभापतिले दिएको नीतिगत निर्देशन संसदीय दलका नेता तथा सदस्यले पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। सोही दफामा सभापतिको नीतिगत निर्देशन पालना नगरे संसदीय दलको नेताको पद रिक्त हुने प्रावधान पनि राखिएको छ।

रास्वपाका पूर्वमहामन्त्री डा. मुकुल ढकालले सामाजिक सञ्जालमार्फत महाधिवेशनमा छलफल भएको मस्यौदा र वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको विधानबीच फरक रहेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार दफा ६८ अन्तर्गतको उक्त व्यवस्था महाधिवेशनको बन्दसत्रमा प्रस्तुत गरिएको मस्यौदामा थिएन।

यद्यपि, पार्टी नेतृत्वले यस विषयमा औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन।

संशोधित विधानमा सभापतिलाई पार्टीको नीतिगत निर्देशन जारी गर्ने, आवश्यक अवस्थामा केन्द्रीय समितिका निर्णय पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउने तथा निश्चित अवस्थाहरूमा पदाधिकारीलाई निलम्बन गर्न सक्ने अधिकारसमेत दिइएको छ।

विधानले पार्टीमा ‘वरिष्ठ नेता’ को नयाँ पदसमेत व्यवस्था गरेको छ। सभापतिको प्रस्तावमा केन्द्रीय समितिले आवश्यकता र योगदानका आधारमा वरिष्ठ नेता मनोनयन गर्न सक्ने उल्लेख छ।

त्यसैगरी, पार्टीको १५८ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ। महाधिवेशनबाट निर्वाचित सदस्यबाहेक केही सदस्य तथा पदाधिकारी मनोनयन गर्ने अधिकार पनि सभापतिलाई दिइएको छ।

संविधानविद् तथा राजनीतिक विश्लेषकहरूले संसदीय दलसँग सम्बन्धित यस्ता व्यवस्थाको कार्यान्वयन सम्बन्धित दलको विधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन तथा नेपालको संविधानअनुसार हुने बताएका छन्।

पार्टीभित्र उठेका प्रश्नबारे रास्वपाको आधिकारिक प्रतिक्रिया आउन बाँकी रहेकाले विधानको अन्तिम व्याख्या र यसको राजनीतिक प्रभावबारे थप स्पष्टता आगामी दिनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ।