काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई सामाजिक सञ्जालमा ‘भाइरल’ हुने मोह त्यागेर मुलुक सञ्चालनको जिम्मेवारीमा गम्भीरतापूर्वक केन्द्रित हुन आग्रह गरेको छ। साथै, प्रधानमन्त्री तथा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्तिको वैध स्रोतबारे निष्पक्ष छानबिन गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ।

सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले लोकतन्त्रमा लोकप्रिय हुनु र उत्तरदायी हुनु फरक विषय भएको उल्लेख गर्दै सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुन सहज भए पनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा गम्भीर जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु चुनौतीपूर्ण हुने बताए।

उनले प्रधानमन्त्री शाहलाई सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियताभन्दा पदीय दायित्व, सुशासन र जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सुझाव दिए।

बैठकमा बोल्ने क्रममा नेता आङ्देम्बेले हालै सार्वजनिक भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरणमाथि पनि प्रश्न उठाए। विगत ३५ वर्षसम्म देशमा काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै सत्तापक्षबाट पटक–पटक अभिव्यक्ति आइरहेको स्मरण गराउँदै उनले प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति विवरणमा झण्डै दुई सय तोला सुन तथा केही मन्त्रीहरूको उल्लेखनीय सम्पत्ति देखिएको विषयले आम जनतामा जिज्ञासा उत्पन्न गरेको बताए।

उनले नेपाली कांग्रेस कसैले सम्पत्ति किन आर्जन गर्‍यो भन्ने विषयमा आपत्ति नजनाउने स्पष्ट पार्दै सार्वजनिक पदमा रहेका सबै व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्तिको वैध स्रोत खुलाउनुपर्ने दायित्व रहेको बताए।

आम नागरिकले प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति, विशेषगरी सुनको स्रोतबारे प्रश्न उठाइरहेकाले त्यसको स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले देखाएको प्रतिबद्धताको स्वागत गर्दै नेता आङ्देम्बेले भ्रष्टाचारमा संलग्न जोसुकै व्यक्ति, चाहे जुनसुकै दल वा पदमा रहेको किन नहोस्, कानुनको दायरामा आउनुपर्नेमा जोड दिए।

सरकारले उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि समिति गठन गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले छानबिनको सुरुवात प्रधानमन्त्री स्वयं र सरकारका उच्च पदाधिकारीबाटै गर्न चुनौती दिए।

आफ्नो स्थायी घर पाँचथरमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले आफ्नो सम्पत्तिसहित सबै विवरणको छानबिन गर्न आफू पूर्ण रूपमा तयार रहेको बताए। साथै, प्रधानमन्त्री शाहले पनि निष्पक्ष छानबिनका लागि सहयोग गर्नुपर्ने उनको माग थियो।

प्रधानमन्त्रीले आर्जन गरेको सम्पत्ति अवैध नै हो भन्ने दाबी आफूहरूले नगरेको स्पष्ट पार्दै उनले आम नागरिकका जिज्ञासा र शंकाको समाधानका लागि निष्पक्ष, पारदर्शी र कानुनी प्रक्रियाअनुसार छानबिन आवश्यक रहेको बताए।

सम्पत्ति छानबिन चयनात्मक वा कानुनबाहिर गएर गर्न नहुने चेतावनी दिँदै आङ्देम्बेले सबै सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि समान मापदण्ड लागू हुनुपर्ने र कानुनको शासनलाई सुदृढ बनाउन सरकारले उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने धारणा राखे।