काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संशोधन गरेको विधानमा पार्टी सभापतिलाई संसदीय दलसँग सम्बन्धित थप अधिकार प्रदान गरिएको व्यवस्था सार्वजनिक भएको छ। नयाँ विधानअनुसार सभापतिले जारी गर्ने नीतिगत निर्देशन संसदीय दलका नेता तथा सदस्यले अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

विधानको दफा ६८ मा सभापतिले दिएको नीतिगत निर्देशन पालना नगरे संसदीय दलको नेताको पद रिक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि लागू रहेको विधानमा यस्तो प्रावधान समावेश थिएन।

रास्वपाका पूर्वमहामन्त्री डा. मुकुल ढकालले सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त व्यवस्था सार्वजनिक गरेपछि यसको राजनीतिक तथा संवैधानिक प्रभावबारे व्यापक चर्चा सुरु भएको छ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यका अनुसार संसदीय दलको नेताको पदबाट हटाइएमा त्यसले प्रधानमन्त्रीको पदमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। तर, त्यस्तो निर्णय संविधान, सम्बन्धित राजनीतिक दलको विधान तथा प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै हुने उनले बताएका छन्।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा संसदीय दलको नेता चयन गर्ने तथा पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया सम्बन्धित दलको विधानअनुसार हुने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ। त्यसैले रास्वपाको संशोधित विधानमा गरिएको यो प्रावधान भविष्यमा संसदीय दलको नेतृत्व र दलभित्रको शक्ति सन्तुलनका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको छ।

यस व्यवस्थाबारे पार्टीका तर्फबाट औपचारिक धारणा सार्वजनिक भइसकेको छैन। यद्यपि, संशोधित विधानमा समावेश गरिएको उक्त प्रावधानले पार्टीभित्र निर्णय प्रक्रिया, नेतृत्वको अधिकार तथा संसदीय दलको स्वायत्ततासम्बन्धी बहसलाई थप तीव्र बनाउने देखिएको छ।