काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालविरुद्ध दायर भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा विशेष अदालतले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूलाई बकपत्रका लागि उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का सदस्यसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बयान दिएका केही व्यक्तिलाई अदालतमा बकपत्रका लागि झिकाउन आदेश दिएको हो।

अदालतको आदेशअनुसार तत्कालीन मन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजाल, मृगेन्द्रसिंह यादव, रकम चेम्जोङ, उमाकान्त चौधरी र महेन्द्रप्रसाद यादव लगायतलाई अदालतमा उपस्थित हुन भनिएको छ। यस्तै, अख्तियारमा कागज गरेका पदमराज भट्ट र जगन्नाथ पन्तलाई पनि बकपत्रका लागि बोलाइएको छ।

यो मुद्दा पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालसँग सम्बन्धित जग्गा कारोबार प्रकरणसँग जोडिएको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८२ जेठ २२ गते माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।

अख्तियारले नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको बिगो, जरिवाना तथा सजायको मागदाबी गरेको छ। अभियोगपत्रमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा नेपालले सरकारी सार्वजनिक सम्पत्तिसम्बन्धी निर्णयमा पदको दुरुपयोग गर्दै पतञ्जलिलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री तथा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिएको आरोप लगाइएको छ।

अभियोगअनुसार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ फागुन ६ गते पतञ्जलिलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कारोबार गर्न स्वीकृति दिएको थियो। साथै २०६६ माघ १८ गते ठाडो आदेशमार्फत उक्त प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

अख्तियारका अनुसार यस प्रकरणमा ३१४ रोपनी १५ आना २ पैसा १ दाम जग्गा गैरकानुनी रूपमा बिक्री तथा हिनामिना गरिएको आरोप छ। सोही आधारमा ९३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको हो।

विशेष अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइ जारी रहेको छ भने अदालतको अन्तिम फैसला आउन बाँकी छ। कानुनी रूपमा अदालतबाट दोषी ठहर नभएसम्म आरोपित सबै व्यक्ति निर्दोष मानिने व्यवस्था रहेको छ।