काठमाडौं ।  सरकार एकातिर मन्त्रालयको संख्या घटाएर खर्च कटौती र मितव्ययिताको सन्देश दिन खोजिरहेको छ भने अर्कोतर्फ मन्त्रीहरूलाई सचिवसरहका सल्लाहकार र ठूलो स्वकीय सचिवालय राख्न दिने निर्णयले नयाँ विवाद निम्त्याएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को २ वैशाखको निर्णयअनुसार अब प्रत्येक मन्त्रीले ३ देखि ५ जनासम्म विशिष्ट श्रेणी (सचिवसरह) का सल्लाहकार नियुक्त गर्न सक्नेछन्। साथै प्रमुख स्वकीय सचिवसहित ९ सदस्यीय स्वकीय सचिवालय गठन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा पत्राचार सुरु गरेका छन्।

सरकारले मन्त्रालय संख्या घटाएर प्रशासनिक खर्च कम गर्ने दाबी गरिरहेकै बेला मन्त्रीका लागि थप सल्लाहकार र कर्मचारी नियुक्त गर्ने व्यवस्थाले राज्यकोषमा अतिरिक्त व्ययभार थप्ने भन्दै आलोचना सुरु भएको छ। सुशासन, खर्च नियन्त्रण र प्रशासनिक सुधारको नारासँग यो निर्णय मेल नखाने टिप्पणी विभिन्न क्षेत्रबाट हुन थालेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार निर्णय सार्वजनिक भएपछि आलोचना हुने आकलनका कारण कार्यान्वयन प्रक्रिया ढिलो गरिएको थियो। अझ सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले हालसम्म सार्वजनिक गरेका मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरूमा पनि २ वैशाखको उक्त निर्णय समावेश नगरिएकाले थप प्रश्न उठेको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार मन्त्रालय संख्या घटाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, खर्च संरचनामा वास्तविक सुधार हुनुपर्छ। अन्यथा मन्त्रालय कम भए पनि सल्लाहकार, स्वकीय सचिवालय र विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिहरू बढ्दै गए राज्यको खर्च झन् बढ्न सक्ने चेतावनी उनीहरूको छ।

अब प्रश्न उठेको छ— सरकार साँच्चै मितव्ययितातर्फ अघि बढेको हो कि मन्त्रालय घटाएर मन्त्रीका वरिपरि नयाँ संरचना थप्ने अभ्यासमा लागेको हो ? यही प्रश्नको जवाफ आगामी दिनको कार्यान्वयन र खर्च विवरणले दिनेछ।