काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू सात दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिएको छ।

प्रशासनले आइतबार जारी गरेको सूचनामार्फत संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका तथा सरकारी कार्यालयहरूमा क्रियाशील गैरसरकारी प्रकृतिका संघ–संगठनका कार्यालय अब सरकारी भवनभित्र सञ्चालन गर्न नपाइने स्पष्ट पारेको हो।

सूचनाअनुसार यस्ता संस्थाका केन्द्रीय, प्रादेशिक, जिल्ला, सम्पर्क तथा एकाइ कार्यालयहरूले सरकारी संरचनाभित्र राखिएका साइनबोर्ड, कार्यालय कक्ष तथा अन्य पूर्वाधार हटाई निजी वा भाडाको भवनमा स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ। कार्यालय स्थानान्तरण गरिसकेपछि त्यसको आधिकारिक जानकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई उपलब्ध गराउन पनि भनिएको छ।

प्रशासनले सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक निकायहरूलाई समेत आफ्ना भवनभित्र संघ–संगठनले प्रयोग गरिरहेका स्थान खाली गराउन आग्रह गरेको छ। सरकारी सम्पत्ति र संरचनाको उचित उपयोग सुनिश्चित गर्न तथा प्रशासनिक अनुशासन कायम राख्न यो निर्णय गरिएको जनाइएको छ।

प्रशासकीय अधिकृत तीर्थराज कटेलद्वारा जारी सूचनामा तोकिएको सात दिनभित्र कार्यालय नसारी सरकारी भवनभित्रै सञ्चालन गरिरहेमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार सरकारी भवन तथा सार्वजनिक निकायका संरचनाभित्र गैरसरकारी प्रकृतिका विभिन्न संघ–संस्था सञ्चालन भइरहेको पाइएकाले सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थित प्रयोग, पारदर्शिता र संस्थागत मर्यादा कायम गर्न यो कदम चालिएको हो। प्रशासनको यो निर्णयसँगै विभिन्न कर्मचारी संगठन तथा पेसागत संस्थाहरूले आफ्ना कार्यालय वैकल्पिक स्थानमा सार्ने तयारी थालेका छन्।