काठमाडौँ । सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गरेको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको हक हस्तान्तरण रोक्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार आयोगले पहिचान गरेका अतिक्रमित जग्गा किनबेच, नामसारी वा अन्य कुनै माध्यमबाट व्यक्तिको नाममा हस्तान्तरण हुन नपाउने गरी रोक्का गर्ने निर्णय गरिएको हो। यसका लागि भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई आवश्यक निर्देशनसहित पत्राचार गरिएको छ।

सरकारले रावल आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, अतिक्रमण नियन्त्रण र सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार प्रतिवेदनमा समेटिएका जग्गासम्बन्धी विवरणको अभिलेखीकरण, संरक्षण तथा थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने काम पनि सुरु भइसकेको छ। अतिक्रमणमा परेका सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्ने तयारी रहेको बताइएको छ।

सरकारले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषयका रूपमा लिँदै प्रतिवेदन कार्यान्वयनको काम चरणबद्ध रूपमा अघि बढाइने जनाएको छ। यस कदमले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अवैध प्रयोग नियन्त्रण गर्नुका साथै राज्यको सम्पत्तिको संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।