काठमाडौँ ।  कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित किसान सूचीकरण प्रणालीमा देशभरका करिब २५ लाख किसान आबद्ध भएका छन्। किसानको जमिनको विवरण, खेतीयोग्य क्षेत्रफल तथा कृषि उत्पादनका आधारमा उनीहरूलाई विद्युतीय प्रणालीमार्फत सूचीकृत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

कृषि सूचना केन्द्र का अधिकृत सञ्जीव पण्डित का अनुसार उत्पादन वृद्धि, कृषि सेवा व्यवस्थापन तथा सरकारी सहुलियतलाई प्रभावकारी रूपमा किसानसम्म पुर्‍याउने उद्देश्यले सूचीकरण अभियान सञ्चालन गरिएको हो।

कृषि जनगणना २०७८ अनुसार देशभर करिब ४१ लाख ३० हजार किसान रहेको तथ्याङ्क छ। हालसम्म २५ लाख किसान प्रणालीमा आबद्ध भइसकेकाले बाँकी १६ लाखभन्दा बढी किसानलाई पनि सूचीकरण गर्ने कार्य जारी रहेको पण्डितले बताए।

उनका अनुसार सबै किसानलाई सूचीकृत गरिसकेपछि मन्त्रालयले किसानलाई निर्वाहमुखी, साना, मझौला र ठूला किसान गरी चार वर्गमा वर्गीकरण गर्ने योजना बनाएको छ। वर्गीकरणपछि किसान परिचयपत्र वितरण, विद्युतीय सूचना प्रणालीमा आबद्धता तथा विभिन्न सरकारी सेवा र सुविधाको व्यवस्थापन गरिनेछ।

परिचयपत्रका आधारमा किसानहरूले रासायनिक मल, उन्नत बीउबिजन, कृषि अनुदान, प्राविधिक सेवा तथा अन्य सरकारी सहुलियत प्राप्त गर्न सहज हुने मन्त्रालयको विश्वास छ। यसले वास्तविक किसान पहिचान गरी लक्षित वर्गसम्म सरकारी सहायता पुर्‍याउन पनि मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

देशभरका स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर किसानका सूचना तथा तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको केन्द्रले जनाएको छ। मन्त्रालयले अझै सूचीकरण प्रक्रियामा सहभागी नभएका किसानलाई आफ्नो विवरण दर्ता गराई प्रणालीमा आबद्ध हुन आग्रह गरेको छ।

सरकारले कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण तथा उत्पादनमुखी बनाउन किसानको एकीकृत डिजिटल अभिलेख निर्माणलाई महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमका रूपमा अघि बढाएको जनाएको छ।