काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोग ले सम्पत्ति विवरण बुझाउने म्याद असार मसान्तसम्म थप गरेको छ। आयोगले यसअघि तोकेको समयभित्र विवरण संकलन गर्न नसकेका पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीहरूको आग्रहपछि अन्तिम पटकका लागि एक महिना म्याद थप गरिएको जनाएको छ।

आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारी का अनुसार स्वदेश तथा विदेशमा रहेका विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूले सम्पत्तिसम्बन्धी कागजात संकलनको प्रक्रिया अझै जारी रहेकाले समय अपुग भएको जानकारी गराएका थिए। सोही आधारमा आयोगले अन्तिम अवसरका रूपमा म्याद थप गरेको हो।

“यो अन्तिम पटकका लागि म्याद थपिएको हो, अब थप समय दिइने छैन। सम्बन्धित सबैले थपिएको अवधिभित्र अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ,” अध्यक्ष भण्डारीले बताए।

उनका अनुसार हालसम्म आयोगमा तीन हजार पाँच सयभन्दा बढी सम्पत्ति विवरण प्राप्त भइसकेका छन् भने सम्पत्तिसम्बन्धी ६० भन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका छन्।

आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका, पदबाट सेवा निवृत्त भएका वा हटिसकेका व्यक्तिहरूले आफैं, प्रतिनिधिमार्फत, हुलाक वा इमेलमार्फत सम्पत्ति विवरण तथा उजुरी पेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

आयोगले २०४८ सालदेखि २०८३ सालसम्म कुनै पनि समयमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्तिबारे छानबिन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। पदीय दुरुपयोग गरी अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जन गरेको आशंका भए उजुरीमार्फत छानबिन प्रक्रियामा सहयोग गर्न आयोगले सर्वसाधारणलाई पनि आग्रह गरेको छ।

छानबिन प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन आयोगले अध्ययन अवधि दुई चरणमा विभाजन गरेको छ। पहिलो चरणमा २०४८/४९ देखि २०६२/६३ सम्म र दोस्रो चरणमा २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको फाइल तथा उजुरीमाथि अनुसन्धान गरिने जनाएको छ।

वर्तमान सरकारले सार्वजनिक पदमा बसेका तथा सेवा निवृत्त भएका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेशसहित पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। अध्यक्ष भण्डारी नेतृत्वको आयोगमा चण्डीराज ढकाल, पुरुषोत्तम पराजुली, गणेश केसी र प्रकाश लम्साल सदस्य रहेका छन्।

पछिल्ला दिनमा आयोगको कार्यालय खुल्नेबित्तिकै सम्पत्ति विवरण बुझाउन आउने पूर्वकर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूको उल्लेख्य भीड देखिन थालेको आयोगले जनाएको छ। आयोगले थपिएको समयभित्र सबै सम्बन्धित व्यक्तिलाई विवरण पेश गर्न पुनः आग्रह गरेको छ।