काठमाडौ।  ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको सुनुवाइ नसकिएपछि मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखिएको छ। अब उक्त रिटमाथिको थप सुनुवाइ आगामी जेठ २९ गते हुने भएको छ।

मनोजकुमार शर्मा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा बहस सुरु भए पनि समय अभावका कारण सुनुवाइ पूरा हुन सकेन।

यसअघि जेठ २० गतेदेखि उक्त मुद्दाको सुनुवाइ सुरु भएको थियो र त्यस दिन पनि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो।

यस प्रकरणमा गत वैशाख २८ गते तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल सहितको संवैधानिक इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुँदा राय बाझिएको आदेश आएको थियो।

त्यसबेला सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाल ले सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने मत व्यक्त गरेका थिए। तर न्यायाधीश विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदी ले उक्त निर्णयबाट अपूरणीय क्षति नपुग्ने भन्दै अन्तरिम आदेश आवश्यक नरहेको फरक मत राखेका थिए।

अदालतले विवादित विषयमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो।

उक्त रिट नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन का तर्फबाट अध्यक्ष भवानी दाहाल लगायतले दायर गरेका हुन्। रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय लाई विपक्षी बनाउँदै ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ।

यस मुद्दाको अन्तिम निर्णयले निजामती सेवामा ट्रेड युनियनको भविष्य, कर्मचारी अधिकार तथा सरकारी प्रशासनिक संरचनामा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले कर्मचारी वृत्त र कानुनी क्षेत्रले चासोपूर्वक हेरिरहेका छन्।