काठमाडौं ।  सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती, कार्यसम्पादनमा चुस्तता र सरकारी संरचनालाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले मन्त्रालयको संख्या १८ मा सीमित गरेपछि विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी (सचिव)हरूको व्यापक सरुवा तथा जिम्मेवारी हेरफेर गरेको छ।

नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०८३ स्वीकृत भएसँगै पुरानो संरचनाअनुसार कायम रहेका सचिवका दरबन्दीहरूलाई नयाँ प्रशासनिक संरचनाअनुसार पुनः समायोजन गरिएको हो। यससँगै विभिन्न मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय तथा सरकारी कार्यालयमा कार्यरत २३ जना सचिवहरूको जिम्मेवारी परिवर्तन गरिएको छ।

सरकारले अबदेखि एक मन्त्रालयमा एक जना मात्रै सचिव रहने व्यवस्था लागू गरेपछि यसअघि दुई–दुई सचिव रहेका मन्त्रालयहरूमा दरबन्दी समायोजन गरिएको हो। यसअघि अर्थ, ऊर्जा, उद्योग, कृषि, स्वास्थ्य तथा शिक्षा मन्त्रालयमा दुई जना सचिव कार्यरत थिए।

नयाँ जिम्मेवारीअनुसार सचिव भूपाल बराललाई गण्डकी प्रदेश को मुख्य सचिवमा सरुवा गरिएको छ भने चन्द्रकला पौडेललाई उपराष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको छ।

त्यसैगरी प्रमिलादेवी बज्राचार्यलाई विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ। दिनानाथ मिश्रलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, चिरञ्जिवी चटौतलाई नेपाल ट्रष्टको कार्यालय तथा सरजुकुमार वैद्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ।

दरबन्दी मिलान र प्रशासनिक पुनर्संरचनाका कारण हालका लागि छ जना सचिवलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत अतिरिक्त समूहमा राखिएको छ।

अतिरिक्त समूहमा रहने सचिवहरूमा लोकनाथ पौडेल, कृष्णहरि पुष्कर, हरिप्रसाद मैनाली, डा. गोविन्दप्रसाद शर्मा, डिल्लीराम शर्मा तथा निलम्बनमा रहेका डण्डुराज घिमिरे रहेका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार अतिरिक्त समूहमा राखिएका सचिवहरूमध्ये डा. गोविन्दप्रसाद शर्मालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल को व्यवस्थापकीय समन्वय गर्ने विशेष जिम्मेवारी दिइएको छ।

सरकारले मन्त्रालय संख्या घटाएर प्रशासनिक संरचना सानो, चुस्त र नतिजामुखी बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ। सचिवहरूको यो पुनर्संयोजनलाई नयाँ संरचनाअनुसार प्रशासनिक व्यवस्थापन मिलाउने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।