काठमाडौं । सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले पूर्वन्यायाधीशहरूलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन गरेको निर्देशनप्रति ‘पूर्वन्यायाधीश फोरम’ ले कानुनी प्रश्न उठाएको छ। फोरमले राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको अध्ययन तथा विश्लेषणपछि सम्पूर्ण पूर्वन्यायाधीशहरूलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी बाध्यता नरहेको निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको हो।

फोरमका अनुसार गत वैशाख २ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको बुँदा नम्बर ३ मा प्रयोग गरिएको शब्दावलीले नै आयोगको सूचनाको दायरा स्पष्ट पार्छ। फोरमले उक्त सूचनामा सरकारी कर्मचारी तथा सैनिक अधिकारीका हकमा ‘सेवानिवृत्त’ शब्द प्रयोग गरिएको भए पनि न्यायाधीशहरूको हकमा भने ‘पदमुक्त भएका वा हटेका’ भन्ने शब्दावली प्रयोग गरिएको विषयलाई विशेष रूपमा उल्लेख गरेको छ।

फोरमका महासचिव शम्भुबहादुर खड्काले न्यायाधीशहरूको सन्दर्भमा प्रयोग गरिएको शब्दले नियमित रूपमा सेवा अवधि पूरा गरी अवकाश प्राप्त गरेका सबै पूर्वन्यायाधीशलाई समेट्न नसक्ने तर्क गरेका छन्। उनका अनुसार ‘पदमुक्त भएका वा हटेका’ भन्ने शब्दावलीले विशेष परिस्थितिमा पदबाट हटाइएका वा महाभियोग लगायतका प्रक्रियाबाट पदमुक्त गरिएका व्यक्तिलाई संकेत गर्ने देखिन्छ।

फोरमले कानुनी व्याख्याको आधारमा नियमित रूपमा अवकाश प्राप्त गरेका पूर्वन्यायाधीशहरूलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य पार्न नमिल्ने धारणा राखेको छ। यस विषयमा स्पष्ट कानुनी आधार र उद्देश्यबिना जारी गरिएका सूचनाले अन्योल सिर्जना गर्न सक्ने भन्दै फोरमले सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक स्पष्टता दिन आग्रह गरेको छ।

पूर्वन्यायाधीश फोरमले राज्यका निकायहरूले कानुनको मर्म, संवैधानिक व्यवस्था तथा न्यायिक स्वतन्त्रताको सिद्धान्तलाई ध्यानमा राखेर निर्णय लिनुपर्नेमा जोड दिएको छ। साथै आयोगको सूचनाबारे थप कानुनी परामर्श र अध्ययन आवश्यक रहेको समेत फोरमको भनाइ छ।

यता सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले भने आफ्नो सूचनाबारे औपचारिक रूपमा थप स्पष्टीकरण सार्वजनिक गरेको छैन। आयोगको धारणा र कानुनी व्याख्या सार्वजनिक भएपछि विषय थप स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।