काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस ले सरकारका कामकारबाहीमाथि प्रभावकारी निगरानी राख्ने तथा संसदीय अभ्यासलाई थप सशक्त बनाउने उद्देश्यले ‘छाया सरकार’ गठन गरेको छ। संसदीय दलले भीष्मराज आङ्देम्बे लाई छाया प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ।

कांग्रेसले गठन गरेको छाया मन्त्रिपरिषद्मा विभिन्न मन्त्रालयका लागि छाया मन्त्रीहरू समेत तोकेको छ। छाया सरकारको अवधारणाअनुसार सम्बन्धित क्षेत्रका सरकारी नीति, कार्यक्रम र निर्णयहरूको निगरानी, समीक्षा तथा वैकल्पिक नीति सुझाव प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी छाया मन्त्रीहरूको रहनेछ।

छाया मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गत गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रकाश सिंह कार्की, अर्थ मन्त्रालय नरेन्द्रकुमार केरुङ, परराष्ट्र मन्त्रालय सुनिलबहादुर थापा तथा पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मोहन आचार्य लाई दिइएको छ।

त्यस्तै शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा डा. फिर्दोष आलम, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा डा. चन्द्र मोहन यादव, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा खम्मबहादुर खाती तथा रक्षा मन्त्रालयमा खड्ग शाही जिम्मेवार तोकिएका छन्।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी मनमाया विश्वकर्मा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय सन्तोष सुब्बा तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय योगेश गौचन लाई दिइएको छ।

यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा विष्णु बहादुर खड्का, कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा डा. प्रमिला कुमारी गच्छदार, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा गीता गुरुङ, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयमा सन्दीप राना तथा महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा डा. गंगा लक्ष्मी अवाल लाई जिम्मेवारी दिइएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको छाया मन्त्रीमा जनकराज गिरी नियुक्त भएका छन्।

कांग्रेसले छाया सरकारमार्फत सरकारका नीति, योजना र कार्यक्रमहरूको निरन्तर समीक्षा गर्दै वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने तथा जनसरोकारका विषयलाई प्रभावकारी रूपमा उठाउने जनाएको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार संसदीय लोकतन्त्रमा छाया सरकारको अभ्यासले सरकारलाई थप जवाफदेही बनाउन र नीति बहसलाई समृद्ध बनाउन सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।