नेपालको सीमा, भूमि र राष्ट्रियता कुनै सामान्य विषय होइन। यो हाम्रो इतिहास, अस्तित्व र स्वाभिमानसँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले सीमा सम्बन्धी कुनै पनि कुरा गर्दा देशको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूले अत्यन्त जिम्मेवारीका साथ बोल्नुपर्छ।

हालै प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीले नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि देशभर बहस सुरु भएको छ। यो विषय सामान्य राजनीतिक विवाद मात्र होइन, नेपालको राष्ट्रिय हितसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने विषय हो।

नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि केही क्षेत्रमा सीमा विवाद रहँदै आएको छ। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सुस्ता जस्ता क्षेत्रका विषयमा नेपालले आफ्नो दाबी निरन्तर रूपमा राख्दै आएको छ। नेपाल सरकारले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको छ, संसदले त्यसलाई सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ, र नेपाली जनताले पनि त्यसलाई राष्ट्रिय अडानका रूपमा स्वीकार गरेका छन्।

यस्तो अवस्थामा देशको प्रधानमन्त्रीले संसदभित्र उभिएर नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ भन्नु सामान्य कुरा होइन। यदि वास्तवमै नेपालले कतै भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको हो भने त्यसको प्रमाण, अध्ययन र आधिकारिक विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ। तर कुनै तथ्य र प्रमाणबिना यस्ता अभिव्यक्ति आउँदा जनतामा भ्रम पैदा हुन्छ।

संसद् देशको सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक संस्था हो। त्यहाँ बोलेका शब्दहरू केवल व्यक्तिगत विचार हुँदैनन्, तिनलाई राज्यको आधिकारिक धारणा मानिन्छ। त्यसैले सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा बोल्दा अझ बढी सावधानी आवश्यक हुन्छ।

नेपालले आफ्नो भूमि जोगाउन इतिहासभर संघर्ष गर्दै आएको छ। वीर पुर्खाहरूले रगत बगाएर जोगाएको भूभाग र राष्ट्रिय स्वाभिमानको विषयलाई हल्का रूपमा लिन मिल्दैन। सीमा सम्बन्धी विषयमा सरकार, राजनीतिक दल, विज्ञ र नागरिक सबैको एउटै साझा धारणा हुनुपर्छ—नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा।

आज आवश्यकता आरोप–प्रत्यारोपको होइन, तथ्य र प्रमाणमा आधारित स्पष्टताको हो। यदि प्रधानमन्त्रीको भनाइको आधार छ भने त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यदि अभिव्यक्ति गलत वा अपूर्ण जानकारीका आधारमा आएको हो भने त्यसबारे स्पष्टिकरण दिनुपर्छ। यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँदैन, बरु नेतृत्वप्रतिको विश्वास अझ बलियो बनाउँछ।

सीमा विवाद नेपालका लागि केवल भूगोलको विषय होइन, यो राष्ट्रिय अस्मिता, इतिहास र भविष्यसँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले यस्ता विषयमा बोल्दा हरेक जिम्मेवार पदाधिकारीले शब्दको वजन बुझ्नुपर्छ। राष्ट्रिय हितभन्दा माथि कुनै पनि व्यक्ति, पद वा राजनीतिक स्वार्थ हुन सक्दैन।

नेपालको सीमा र राष्ट्रियता जोगाउने दायित्व सबैको साझा जिम्मेवारी हो। यही जिम्मेवारीलाई केन्द्रमा राखेर सरकार र नेतृत्वले आफ्नो अभिव्यक्ति तथा व्यवहार प्रस्तुत गर्नु आजको आवश्यकता हो।