काठमाडौं । नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी विषयमा प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिप्रति देशका प्रतिष्ठित सीमाविद्, प्राध्यापक तथा सीमा अध्येताहरूले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै सार्वजनिक रूपमा स्पष्टीकरण र क्षमायाचनाको माग गरेका छन्।

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, डा. पीताम्बर शर्मा, डा. नरेन्द्र खनाल, डा. जगत भुसाल, प्रभाकर शर्मा तथा डा. द्वारिकानाथ ढुङ्गेल ले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइले आम नेपाली नागरिकमा अनावश्यक भ्रम सिर्जना गरेको बताएका हुन्।

प्रतिनिधिसभाको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले “भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको छ” भन्ने अभिव्यक्ति दिएको उल्लेख गर्दै विज्ञहरूले त्यसप्रति आश्चर्य व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार आजसम्म कुनै पनि आधिकारिक निकायले नेपालले भारतको सीमा अतिक्रमण गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छैन।

“कुन आधारमा यस्तो दाबी ?”

संयुक्त विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीले उक्त अभिव्यक्ति कुन तथ्य, प्रमाण वा आधिकारिक आधारमा व्यक्त गर्नुभएको हो भन्नेबारे स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने माग गरिएको छ।

विज्ञहरूले नेपाल–भारत संयुक्त सीमा आयोगले आफ्नो कार्यको करिब ९८ प्रतिशत भाग सम्पन्न गरिसकेको स्मरण गराउँदै आयोग वा अन्य कुनै आधिकारिक निकायबाट नेपालले भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको निष्कर्ष सार्वजनिक नभएको बताएका छन्।

उनीहरूले महाकाली नदीको मुहान र सुस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित सीमाविवाद अझै समाधान हुन बाँकी रहेको तथ्य पनि उल्लेख गरेका छन्।

सीमा विषय संवेदनशील राष्ट्रिय मुद्दा

विज्ञहरूको भनाइमा राष्ट्रको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता तथा सीमा सम्बन्धी विषय अत्यन्त संवेदनशील र राष्ट्रिय महत्वका विषय हुन्। यस्ता विषयमा तथ्य र प्रमाणका आधारमा मात्र सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।

विज्ञप्तिमा नेपाल सरकारले अद्यावधिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरिसकेको तथ्यसमेत स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले तथ्यमा आधारित स्पष्टता दिनुको सट्टा भ्रम सिर्जना गरेको उल्लेख गरिएको छ।

सार्वजनिक स्पष्टीकरण र क्षमायाचनाको माग

सीमाविद्हरूले प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइले राष्ट्रिय हितमा प्रतिकूल असर पार्न सक्ने भन्दै सार्वजनिक रूपमा स्पष्टीकरण दिन र अभिव्यक्तिप्रति क्षमायाचना गर्न माग गरेका छन्।

उनीहरूले संसद्को गरिमामय मञ्चमा व्यक्त भएको उक्त अभिव्यक्तिलाई प्रतिनिधिसभाको अभिलेख (रेकर्ड) बाट हटाउन पनि सभामुखसँग आग्रह गरेका छन्।

संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “आम नेपाली जनतामा उत्पन्न भएको भ्रम निवारणका लागि प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा स्पष्टीकरण दिनुका साथै आफ्नो अभिव्यक्तिप्रति क्षमायाचनासमेत गर्नुपर्छ। साथै प्रतिनिधिसभामा व्यक्त उक्त गलत अभिव्यक्तिलाई संसद्को अभिलेखबाट हटाइनुपर्छ।”

सीमा सम्बन्धी विषयमा लामो समयदेखि अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्दै आएका विज्ञहरूको यो संयुक्त प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले राजनीतिक तथा कूटनीतिक वृत्तमा समेत नयाँ बहस सुरु गरेको छ।