काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयकमार्फत हरित करसम्बन्धी व्यवस्थामा व्यापक संशोधन गरेको छ। राजस्व प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी तथा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न शीर्षकमा लाग्दै आएका करहरूलाई एकीकृत गरी हरित करको दायरामा ल्याइएको हो।

सरकारले हालसम्म विभिन्न वस्तुमा लाग्दै आएको ३६० वटा अन्तःशुल्क खारेज गर्दै भन्सार बिन्दुमा संकलन हुने पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुरलगायतका करहरूलाई हरित करमा समायोजन गरेको छ। यसबाट कर प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनुका साथै राजस्व संकलन वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिइएको सरकारले जनाएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार पेट्रोलमा लाग्दै आएको प्रतिलिटर १ रुपैयाँ हरित करलाई बढाएर प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। यस्तै, हाइ स्पिड डिजेलमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ रहेको हरित करलाई बढाएर १३ रुपैयाँ कायम गरिएको छ।

त्यसैगरी विभिन्न विद्युतीय तथा इलेक्ट्रोनिक सामग्रीहरूमा समेत हरित कर लागू गरिएको छ। पावर बैंक, इलेक्ट्रिक एकुमुलेटर तथा सम्बन्धित सामग्रीमा १५ प्रतिशत, भ्याकुम क्लिनर तथा त्यसका पार्टपुर्जामा ५ प्रतिशत, स्पार्किङ प्लग, स्टार्टर जेनेरेटर तथा अन्य जेनेरेटरमा ५ प्रतिशत हरित कर लगाइएको छ।

स्मार्टफोन, सेलुलर नेटवर्कका लागि प्रयोग हुने टेलिफोन तथा नेटवर्किङ उपकरणहरूमा पनि हरित कर लागू गरिएको छ। स्मार्टफोनमा ५ प्रतिशत, स्मार्ट घडीमा १५ प्रतिशत तथा राउटर, नेटवर्किङ स्वीचलगायतका उपकरणमा ५ प्रतिशत हरित कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

माइक्रोफोन, हेडफोन, एअरफोन, मेमोरी कार्ड, सिमकार्ड, स्मार्ट कार्ड, प्रोजेक्टर, डिजिटल क्यामेरा, भिडियो क्यामेरा तथा सिसीटिभी उपकरणहरूमा पनि ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म हरित कर लगाइएको छ।

यस्तै, स्वीच, रिले, फ्युज, प्लग, सकेट, ल्याम्प होल्डर, अप्टिकल फाइबरलगायत विद्युतीय उपकरणहरूमा १५ प्रतिशत हरित कर लाग्नेछ।

सरकारले स्वास्थ्य र वातावरणीय असरलाई मध्यनजर गर्दै इलेक्ट्रोनिक चुरोट (ई–सिगरेट) तथा भेपमा भने सबैभन्दा उच्च ६० प्रतिशत हरित कर लगाउने व्यवस्था गरेको छ।

सरकारका अनुसार छरिएर रहेका कर शीर्षकहरूलाई एकीकृत गरी हरित कर प्रणालीमार्फत राजस्व संकलनलाई थप प्रभावकारी बनाउने तथा वातावरणमैत्री नीति कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।