काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस ले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा सार्वजनिक गरिएको भदौ २३–२४ को आन्दोलनसम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदनप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। कांग्रेसले विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगको प्रतिवेदनले विगतको सरकारद्वारा गठित गौरीबहादुर कार्की जाँचबुझ आयोग को प्रतिवेदनलाई अपूर्ण र अस्पष्ट साबित गरेको दाबी गरेको हो।

कांग्रेसले यसअघि नै कार्की आयोगको प्रतिवेदन अधुरो रहेको टिप्पणी गरेको स्मरण गराउँदै मानव अधिकार आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनले पनि त्यसलाई अपर्याप्त देखाएको उल्लेख गरेको छ। आयोगले जाँचबुझ आयोगकै अध्यक्षमाथि समेत सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने औँल्याएकाले कार्की आयोग निष्पक्ष नभएको कांग्रेसको ठहर छ।

विज्ञप्तिमा कांग्रेसले आम चुनावअघि उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिनुमा नियोजित उद्देश्य रहेको आफ्नो शंका अझ बलियो बनेको जनाएको छ। साथै, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारको सम्मान हुनुपर्ने तथा आन्दोलनको बहानामा हुने हिंसात्मक र आपराधिक गतिविधि लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता विपरीत रहेको कुरा प्रतिवेदनले पुनः पुष्टि गरेको कांग्रेसको भनाइ छ।

कांग्रेसका अनुसार आन्दोलन प्रारम्भमा संविधानप्रदत्त अधिकार र सुशासनको मागसँग जोडिएको भए पनि पछि योजनाबद्ध रूपमा हिंसात्मक घुसपैठ भएको थियो। सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमाथि तोडफोड, आगजनी, हत्या र लुटपाटजस्ता घटनामा संलग्न भएको आशंकामा राज्यका जिम्मेवार व्यक्ति तथा सांसदहरूमाथि समेत थप अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्ने तथ्य प्रतिवेदनले औँल्याएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यसैगरी, राज्य संयन्त्रको असफलता र सुरक्षा निकायबाट भएको अत्यधिक बल प्रयोगलाई पनि आयोगले मानव अधिकार उल्लंघन मानेको भन्दै कांग्रेसले दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले आयोगका सिफारिसहरू सरकारका लागि बन्धनकारी हुने नजिर स्थापित गरिसकेको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले सरकारलाई प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ।

कांग्रेसले सरकारसमक्ष ६ बुँदे माग समेत अघि सारेको छ। जसमा मानव अधिकार आयोगको सिफारिसबारे सरकारले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने, हिंसात्मक घटनामा संलग्नहरूमाथि राजनीतिक दबाबमुक्त अनुसन्धान गर्नुपर्ने, ज्यान गुमाएका तथा घाइतेका परिवारलाई न्याय र राहत दिनुपर्ने, निजी क्षतिको क्षतिपूर्ति व्यवस्था गर्नुपर्ने, सुरक्षा निकायलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउन सुधार गर्नुपर्ने तथा कार्की आयोगका अध्यक्षमाथि समेत तत्काल अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्ने माग समावेश छन्।

नेपाली कांग्रेस ले लोकतन्त्रलाई भिडतन्त्रको रूपमा स्वीकार गर्न नसकिने र राज्यद्वारा हुने असंयमित बल प्रयोग पनि उत्तिकै अस्वीकार्य रहेको स्पष्ट पार्दै लोकतन्त्रको आधार नागरिक स्वतन्त्रता, विधिको शासन र उत्तरदायी सरकार भएको उल्लेख गरेको छ।