राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग को निष्कर्ष : केपी शर्मा ओली सहित तीन पूर्वमन्त्री मानव अधिकार उल्लंघनमा दोषी ठहर

mukunda500.dhungana@gmail.com' rastriyakhabar
१४ जेष्ठ २०८३, बिहीबार ०५:२५

काठमाडौँ।  राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा पूर्व सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ लाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताका रूपमा ठहर गरेको छ।

आयोगले भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी अनुसन्धानपछि तत्कालीन सरकार नेतृत्वमा रहेका उनीहरूमाथि ‘पश्चात्‌दर्शी’ (रेट्रोस्पेक्टिभ) कानुन निर्माण गरेर भए पनि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल सरकारलाई औपचारिक सिफारिस गरेको जनाएको छ।

आयोगकी सदस्य लिली थापा को संयोजकत्वमा गठित विशेष अनुसन्धान समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा उनीहरूलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताका रूपमा किटान गरिएको हो। प्रतिवेदनको विश्लेषण खण्डको प्रकरण नम्बर ३७ मा तीनै जनाको नाम उल्लेख गरिएको आयोगले जनाएको छ।

प्राप्त प्रमाण तथा अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा नेपालको संविधानको धारा २४९ उपधारा २ (ग) बमोजिम कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरिसकिएको आयोगले जानकारी दिएको छ।

आयोगका अनुसार हाल प्रचलित कानुनमा मानव अधिकार उल्लंघनमा प्रत्यक्ष सजायको स्पष्ट व्यवस्था नभए पनि सर्वोच्च अदालतले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा पश्चात्‌दर्शी कानुन लागू गर्न सकिने सिद्धान्त स्थापित गरिसकेको छ।

आयोगका सचिव मुरारी खरेल का अनुसार अधिवक्ता माधव बस्नेत विरुद्ध नेपाल सरकारसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले “मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताले कानुन नभएको आधारमा उन्मुक्ति पाउन नसक्ने” नजिर स्थापित गरिसकेको छ।

आयोगले नयाँ कानुन निर्माण गर्दा ७ वटा मुख्य व्यवस्था समावेश गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। आयोगको सिफारिसअनुसार :

  • दोषीलाई बढीमा ६ महिना कैद वा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने,
  • यस्ता मुद्दा हेर्ने अधिकार विशेष अदालत लाई दिनुपर्ने,
  • मुद्दा दायर भएलगत्तै सार्वजनिक वा राजनीतिक पदमा रहेका व्यक्तिलाई स्वतः निलम्बन गर्नुपर्ने,
  • दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई कम्तीमा ५ वर्षसम्म राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न रोक लगाउनुपर्ने,
  • प्रशासनिक जिम्मेवारी तथा विदेश भ्रमणमा समेत कम्तीमा ३ वर्ष प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी, गम्भीर प्रकृतिबाहेकका घटनामा पीडित तथा अदालतको स्वीकृतिसहित सार्वजनिक रूपमा क्षमा मागेमा र उचित क्षतिपूर्ति दिएमा मात्र क्षमादान दिन सकिने व्यवस्था गर्न आयोगले मार्गदर्शन गरेको छ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply