काठमाडौं ।  राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ले ‘जेन–जी’ आन्दोलन भड्काउन भूमिका खेलेको हुन सक्ने भन्दै ४९ जनामाथि थप सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको जनाएको छ।

आयोगले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूमध्ये पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, पूर्वमन्त्रीहरू ओमप्रकाश अर्याल र सुधन गुरुङ, विशेष जाँचबुझ आयोगका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की तथा सांसद डा. तोसिमा कार्की लगायत रहेका छन्।

आयोगले आन्दोलनका अगुवादेखि सामाजिक सञ्जालका ‘कन्टेन्ट क्रियटर’ सम्मलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूका कारण आन्दोलन थप उत्तेजित बनेको हुन सक्ने आयोगको प्रारम्भिक निष्कर्ष रहेको बताइएको छ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले बुझाएको प्रतिवेदनलाई आधार बनाउँदै आयोगले ती व्यक्तिहरूले प्रदर्शनअघि, प्रदर्शनका क्रममा तथा त्यसपछि सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममार्फत निरन्तर अभिव्यक्ति दिएको उल्लेख गरेको छ।

गत भदौ २३ र २४ गते नख्खु लगायत क्षेत्रमा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिमा उनीहरूको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता रहे/नरहेको विषयमा विस्तृत अनुसन्धान गर्न आयोगले सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

प्रतिवेदनमा ती व्यक्तिहरूका अभिव्यक्तिले प्रदर्शनकारीलाई आक्रोशित तथा उत्तेजित बनाउन कति प्रभाव पारे भन्नेबारे गम्भीर अनुसन्धान आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ। साथै सार्वजनिक शान्ति, सुरक्षा र सुव्यवस्थामा असर पुर्‍याउने कार्यमा दुरुत्साहन (उक्साहट) भए/नभएको विषयमा समेत सूक्ष्म छानबिन गर्न भनिएको छ।

आयोगले सम्बन्धित व्यक्ति तथा आमनागरिकलाई सत्यतथ्यबारे सुसूचित गराउन, स्वच्छ सुनुवाइको अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा दोषी ठहरिए कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको जनाएको छ।