काठमाडौं ।  सर्वोच्च अदालतले विधि र प्रक्रिया पूरा नगरी कसैलाई पक्राउ गर्नु स्वेच्छाचारी हुने ठहर गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवा विरुद्ध जारी भएको पक्राउ पुर्जी कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको मागअनुसार काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट जारी गरिएको पक्राउ पुर्जी गैरकानुनी रहेको व्याख्या गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको अवस्था विद्यमान नरहेको तथा गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गर्न खोजिएको दाबी गर्दै देउवा दम्पतीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले जेठ ११ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

देउवा दम्पतीले बूढानीलकण्ठस्थित आगजनीबाट क्षतिग्रस्त घरको भग्नावशेष सफा गर्ने कार्यमा अवरोध नगर्न माग गरेका थिए। अदालतले त्यस विषयमा पनि अनुकूल आदेश दिएको जनाएको छ।

सर्वोच्च अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गर्दा प्रचलित कानुनले तोकेको प्रक्रिया र ढाँचा पालना नगरिएको ठहर गरेको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ तथा नियमावली, २०७५ अनुसार पक्राउ गर्नुपर्ने व्यक्तिको स्पष्ट पहिचान, कसुरको विवरण, संलग्नताको आधार तथा पक्राउ आवश्यक पर्ने कारण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको अदालतले स्मरण गराएको छ।

तर सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुमति माग गर्दा र काठमाडौं जिल्ला अदालतले अनुमति दिँदा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया तथा तोकिएको ढाँचा पालना नगरेको सर्वोच्चको निष्कर्ष छ। अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गर्दा आरोपी फरार हुने, प्रमाण नष्ट गर्ने वा अनुसन्धानमा बाधा पुर्‍याउने आधार स्पष्ट खुलाउनुपर्नेमा त्यसो नगरिएको जनाएको छ।

सर्वोच्च अदालतले क्षेत्राधिकारसम्बन्धी गम्भीर त्रुटि पनि औँल्याएको छ। २०८३ वैशाख १८ गते राजपत्रमा प्रकाशित अध्यादेशअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान तथा मुद्दाको क्षेत्राधिकार विशेष अदालतलाई रहने स्पष्ट व्यवस्था भएको अदालतले उल्लेख गरेको छ।

मिसिल अध्ययन गर्दा विशेष अदालतबाट पक्राउ अनुमति मागिएको वा स्वीकृत गरिएको आधार नदेखिएको भन्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट जारी आदेश स्वतः निष्क्रिय हुने सर्वोच्चको ठहर छ।

सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धान निकाय तथा अदालतहरू नागरिक स्वतन्त्रताको संरक्षणप्रति संवेदनशील र जिम्मेवार हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै “कसुर अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्न सकिए पनि त्यस्तो प्रक्रिया स्वेच्छाचारी हुन नहुने” स्पष्ट गरेको छ।

यस आदेशसँगै काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशका आधारमा देउवा दम्पतीलाई पक्राउ गर्ने सरकारी प्रयास तत्कालका लागि रोकिएको छ।