काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा सरकारविरुद्ध जारी विरोध र अवरोधलाई विपक्षी दलहरूले अझ सशक्त रूपमा निरन्तरता दिने निर्णय गरेका छन्। संसद्मा सरकारमाथि दबाब बढाउने साझा रणनीति तय गर्न आइतबार सिंहदरबारस्थित प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) को संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

बैठकमा सहभागी विपक्षी दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्री Balen Shah ले संसद् तथा संसदीय मूल्य–मान्यताको निरन्तर उपेक्षा गरेको आरोप लगाउँदै सरकारको कार्यशैलीप्रति कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।

विपक्षी दलहरूले केही समयदेखि सदनभित्र नाराबाजी, विरोध तथा अवरोध गर्दै आएका छन्। उनीहरूले सरकार विपक्षीको आवाज सुन्न तयार नभएको तथा संवादमार्फत समस्या समाधान गर्नुको साटो बलपूर्वक संसद्को कार्यसूची अघि बढाइएको आरोप लगाएका छन्।

बैठकमा सहभागी नेताहरूले सरकार पक्षले संसद्लाई केवल औपचारिकता बनाउने प्रयास गरेको टिप्पणी गर्दै लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि नै आघात पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको बताएका थिए।

त्यसैगरी बैठकमा सभामुखको भूमिकाबारे पनि गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको थियो। विपक्षी सांसदहरूले संसद्को गरिमा र निष्पक्षता कायम गर्नुपर्ने सभामुखले तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्।

उनीहरूले सभामुखले सरकार पक्षको दबाबमा काम गरेको तथा विपक्षीको आवाजलाई बेवास्ता गर्दै सदन सञ्चालन गरेको भन्दै कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका थिए।

सिंहदरबारमा भएको उक्त बैठकमा नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बास्ना थापा, नेकपा (एमाले) का सांसद ऐन महर, नेकपाका नेता युवराज दुलाल तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओली लगायतका नेताहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

बैठकपछि विपक्षी दलहरूले संसद्मा साझा रणनीतिका साथ अघि बढ्ने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन थप दबाब सिर्जना गर्ने संकेत दिएका छन्।

विपक्षी दलहरूको संयुक्त अडान र संसद् अवरोधलाई निरन्तरता दिने निर्णयसँगै आगामी दिनमा व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबीचको राजनीतिक टकराव अझ चर्किने देखिएको छ। यसले सदनको गतिरोध तत्काल अन्त्य हुने सम्भावना कमजोर बन्दै गएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ।